मधेशको नेतृत्व महन्थ ठाकुरको हातबाट विखण्डनकारीको हातमा-मनिष सुमन महासचिव, राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपाल

65

काठमाडौं, १९ जेठ । नवगठित राष्ट्रिय जनता पार्टीका महासचिब मनिष सुमनले मधेशको माग संबोधन हुनेगरी संविधान संशोधन नभैकन दोस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न हुननसक्ने ठोकुवा गरेका छन् । उनको तर्क छ – ‘यो स्थानीय निर्वाचन केवल नियमित निर्वाचन मात्र होईन,यो नयाँ संविधानको कार्यान्वयन हो । यो संविधान जारी हुँदा मधेशको आवाजमाथि दमन गरिएको छ र धेरै नागरिकको जीवन बलिदान भएको छ । तसर्थ मधेशको मागहरु यथोचित संबोधन नगरी यो संविधानको कार्यान्वयन गर्नु भनेको मधेशको आवाजको दमन गर्नु हो, हामीलाई यो कुरा स्वीकार्य छैन ।’ उनले प्रमुख दलका नेताको बोली र व्यवहारमा एक रुपता नभएकाले अब उनीहरुका आश्वासनमा नअल्झने पनि प्रष्ट पारे । महासचिब सुमनले सरल पत्रिकासँग समकालीन धेरै प्रसंगबारे खुलेर कुराकानी गरेका छन् ।

प्रस्तुत छ कुराकानीका प्रमुख प्रसंग

ःस्थानीय निर्वाचननिर्वाचनमा जान त हामी पनि आतुर छौं । हामीले दुई दिन १८ र १९ जेठमा त आम हड्तालको आव्हान नै गरेका थियौं । उम्मेदवारीदर्ताको मितिलाई लक्षित गरेर आम हड्तालको कार्यक्रम तय गरिएको थियो । तर उम्मेदवारी दर्ता मिति सरेकोले हामीले पनि आन्दोलनका कार्यक्रमहरु सारेका छौं । जेठ १८ गते देखि २५ गतेसम्म बिस्तारै कडाई गरेका छौं । १८ देखि २१ गतेसम्म टोल, वडा, गाउँ, नगर सबैमा आन्दोलन परिचालन समिति बनाएका छौं । २२ गते टोल र वडामा र २३ गते गाउँ र नगरमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम राखेका छौं । बिभिन्न ठाउँमा २४ गते बिरोध सभा राखेका छौं भने २५ गते दिउँसो एक देखि तीन बजेसम्म दुई घण्टाको चक्काजाम राखेका छौं । देशभरी त हाम्रो संगठन प्रभाव छैन तर लिम्बुवान, थरुहट र मेधशमा हामीले यो कार्यक्रम गर्दैछौ । आम हड्ताल भने जनताको कठिनाईलाई ध्यानमा राखेर फिर्ता गरिएको छ ।यो बीचमा जेठ २५ गतेभित्र सरकारसँग हामीले आग्रहहरु के गरेका छौं भने निर्वाचनको माहौल बनाउनुहोस् । निर्वाचनको माहौल भनेको हामीले अहिले उठाउँदै आइरहेका पाँचवटा मद्दा हुन् । चारवटा मन्त्रिपरिषदसँगसम्बन्धित छन् भने एउटा संसदसँग सम्बन्धित छ । संसदसँग सम्बन्धित मुद्दा संविधान संसोधनको बिषय हो ।

मन्त्रीपरिषद्सँग सम्बन्धित भनेको आन्दोलनकारीमाथिलगाईएका झुटा मुद्धा फिर्ता, स्थानीय तह जनसंख्याको आधारमा बृद्धि, पीडितलाई उचित क्षतिपूर्ती र घोषणा हुन छुटेका मृतकलाई शहीद घोषणा हो । अब हाम्रा यी माग सम्बोधन भएनन् भने हामी यो भन्दा बढि लचक हँुदैनौ । यसपटक जे हुन्छ देखाजाला !संविधान संशोधनसंविधान संशोधनको हकमा पनि हामीले थुप्रै सम्झौताहरु गर्यौं । ११ बुँदे माग हेर्ने हो भने हामीले तत्कालै थुप्रैकुराहरु मागेका थियौं । अहिले आएर भाषा, नागरिकता, सिमासँग सरोकार राख्ने कुरा यी चारवटा मागहरु हामीले राखेका छौं । अहिले यति भएपछि बाँकिका लागि फेरि लडिरहुँला ।पावर सेयरिङ्ग हुँदैनअब बन्ने मन्त्रिपरिषद्कोप्रसंग होला तर हाम्रो पार्टी राजपा एकदमै दृढ छ,कुनै पनि हालतमा कसैसँग पावर सेयरिङ्गमा हामी जाँदै जाँदेैनौ । राजपा न प्रधानमन्त्रीकोनिर्वाचमा मतदान गर्छ न यसमा कुनै चियाचासो े नै राख्छ । पावर अफर त हामीलाई हिजो पनि आएकै हो । प्रचण्डजीले हाम्रै सहयोगमा सरकार बनाउनु भएको थियो । उहाँले हामीसँग मद्धत नै माग्नु भएको थियो । आउनुस् सँगै बसौं भनेर अफर गर्नुभएकै हो तर हामीले मानेनौं । अब पनि हामी मान्ने छैनौं । प्रमुख माग छोेडेर सत्ता हाम्रो प्राथमिकता होईन ।कांग्रेस,एमाले र माओवादी केन्द्र ढँटुवा पार्टीअब बन्ने सरकारको प्रधानमन्त्रीलाई हाम्रो समर्थन छैन । समर्थन गर्दैछ भन्ने प्रचार एकदमै मिथ्या कुरा हो ।

हाम्रा लागि कांग्रेस पनि उस्तै सापनाथ, एमाले पनि उस्तै नागनाथ, माओवादी पनि उस्तै भैरवनाथ ! यी तीनवटै पार्टी हाम्रा लागि समान शत्रु हुन् । यी तीनवटैले मिलेर १६ बुँदे सम्झौता गर्दै थुप्रै काम कारर्वाहीलाई डस्टबिनमा फालेका छन् ।उनीहरुले हामीसँगको सम्झौता विपरित मधेश बिरोधी संविधान जारी गरेका थिए । तसर्थ हामीलाई यी तीनवटै पार्टीसँग भरपर्दो विश्वास छैन । उनीहरु कोही नजिकका कोही टाढाका भन्ने छैन । एमाले त व्यवहार मै अलिकति उत्तेजना फैलाउने, असंसदीय भाषा र गलत भाषाहरु प्रयोग गरेर बेकारमा मधेशसँग मुठभेड गर्दैछ ।माओवादी लचिलो , चिप्लो बोली बोल्छ र कांग्रेस सबैसँग मिले जस्तो देखाएर फाईदा उठाउन चाहन्छ । यी तीनवटै पार्टी ढँटुवा हुन् ।दुई महिना नहुँदैमा केही बिग्रन्नयो नेपाली जनताले बुझेको कुरा हो तर नबुझेको चैं सरकारले मात्र हो । केही यस्ता मानिस पनि छन् जो राजधानीमा बसेर निर्वाचन भयो भनेर रमाइरहेका छन् तर यो निर्वाचन मात्रै होइन यो त संविधान २०७२ को कार्यान्वयनको एउटा क्रिया भइरहेको छ । यही कारणले हामीले निर्वाचनलाई अवरुद्ध गर्नुपरेको हो । यो यथार्थ कुरालाई सबैले बुझ्नु पर्दछ ।यो पृष्ठभूमिमा हाम्रो भनाई के छ भने १९ वर्षसम्म हुन नसकेको स्थानीय तहको निर्वाचन १९ वर्ष एक महिना, दुई महिना नहुँदैमा केही बिग्रन्न । समस्यालाई समाधान गरेर गैयो भने ती निर्वाचनहरु दश दश दिनको फरकमा तीनवटै निर्वाचन पनि गर्न सकिंदो रहेछ । पहिला राजनीतिलाई सहज वातावरणमा ल्याउनसजिलो भएको थियो र निर्वाचन भयो तर अहिले त्यो अवस्था छैन ।

सद्धाम हुसैन पनि बन्न सक्छन्उदाहरणको लागि दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनलाई हेर्न सकिन्छ । निर्वाचन गर्न भनेर संविधानका २२ वटा धाराहरुलाई खारेज गर्दै मन्त्री परिषद्का अध्यक्ष बनाइएका खिलराज रेग्मी जस्तै सबै हुँदैनन् । भोलि कोही सद्धाम हुसैन पनि बन्न सक्छन्,कोही इदि अमिन पनि हुनसक्छन् । खिलराज एकजना राम्रा भला मान्छे थिए जसले तपार्इँ हामीलाई निर्वाचन गरेरसत्ता सुम्पिदिए । यदि उनी इदि अमिन भैदिएका भए या सद्धाम हुसैन भइदिएका भए हामी नेपालीको अवस्था त धेरै खराब हुन्थ्यो । त्यसर्थ बिषयको संवेदनशीलतालाई गम्भीरतासाथ लिएर संविधान संशोधन गरेर अब अगाडि बढ्न सहमति निर्माण गर्न प्रमुख दलहरु त्यार हुनुपर्छ । संविधान संशोधन भएपछि सबै राजनीतिकशक्तिहरु जनतामाझ जान सजिलो हुन्छ । यसबारेमा मुख्य दलहरुले समय मै बुध्दि विवेक पुर्याउन्,यही नै उपयुक्त बाटो हो । ठूला दलको उल्टो यात्रावास्तवमा स्थानीय निर्वाचन त अन्तिममा गरिनुपथ्र्यो । पहिले संघीय संसद र प्रदेशको सकेपछि अनि स्थानीय निर्वाचन गर्नुपथ्र्यो । यो त ठूला पार्टीले आफ्नो संगठन बिस्तारलाई प्राथमिकता दिएर निर्वाचन गरेका हुन् । उनीहरुले जुन गल्तीहिजो गरेका थिए त्यहि गल्ती फेरि दोहोर्याए ।

अहिले के भइरहेको छ भने संगठन बिस्तार मात्र भैरहेको छ । उनीहरुको एकमात्र स्वार्थ यो हो कि स्थानीय तहको चुनाव गराउन पाए संगठनको बिस्तार हुन्छ ।संघीयता विरोधी कामयो त स्थानीय तहको प्रचार प्रसार गरेर संघीयतालाई निस्तेज गर्ने एउटा गम्भीर षड्यन्त्र हो । कसैलाई बिश्वास छैन संघीयताको चुनाव गराउँछन् भनेर । प्रतिनिधि सभाको पनि गर्छन् भन्ने बिश्वास छैन । प्रतिनिधि सभाको गराइहाले भने पनि प्रान्तीय गराउँछन् भन्ने कुनै तयारी छै्रन । अब प्रान्तको सिमांकन पनि गाँजा खाएर गरेको जस्तै छ ।

आफ्नै गाई गोठ र इष्टमित्र हेरेर सातवटा प्रदेश मिलाएका रहेछन् । यिनीहरुले कसैको प्रतिवेदनलाई मानेनन् ।अहिले २८३ निर्वाचन भएका छन् । निर्वाचन सम्पन्न भएका प्रतिनिधिहरु र पछि निर्वाचन हुने ठाउँका प्रतिनिधिवीच पधावधिमा मात्र फरक हुन्छ,निर्वाचन भैसकेका ठाउँका केही सिनियर होलान् । यी दुईचार महिनाको अघिपछिले केही फरक पर्ने छैन । स्थानीयबाट शुरु गरिसक्यौ ल ठिकै छ भनेर हामीलेपनि भनदियौं तर चार पाँच महिनाको पदावधि तलमाथि हुँदैमा केही बिग्रन्न ।असहज र महंगो पर्न जानेछहुन पनि एकमहिनाको पदावधि फरक त भइ नै रहेको थियो । झन् अब त डेढ महिनाको पदावधि भइसक्यो । अर्को मिति असार १४ गते राखिएको छ , यता बैशाख ३१ गते नै भइसक्यो । डेढ दुई महिनाको पदावधिले केही बिग्रन्न । संविधान संशोधन बिना समस्याको समाधान गरियो भने राजपाका केही नेताले त मान्लान् तर मधेशमा त्यसको ठूलो दुस्प्रभाव हुन्छ ।मधेश अहिलेसम्म महन्थ ठाकुरको हातमा छ । मधेशको नेतृत्व राजेन्द्र महतोले गर्दै हुनुहुन्छ भने राज्यको लागि समस्या समाधान गर्ने यो सहज परिस्थिति हो । यदि यो सहज परिस्थितिलाई नजरअन्दाज गर्दा समस्या बल्झियो र मधेशको नेतृत्व भोलि कोही विखण्डनकारीको हातमा पुग्यो भने राज्यको लागि त्यो धेरै असहज र महंगो पर्न जानेछ । राजपा अहिलेको सहज वातावरणमा संविधान संशोधन गरेर सबै निर्वाचन सम्पन्न गरौं र जनतालाई आफ्नो छानेर बिकास निर्माणमा लागौंभन्ने चाहन्छ ।