आज:  | Sat, 26, Sep, 2020

निर्मला पन्त प्रकरण : फुर्सदमा छानविन, हतारमा पुनरावलोकन !

बिरगंज सिटी २८ माघ २०७६, मंगलवार २२:०२मा प्रकाशित (७ महिना अघि) ३९७० पाठक संख्या

माघ २८ काठमाडौं/ प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालको कार्यकालभरि दोषी पत्ता लाग्न नसकेको निर्मला पन्त हत्या प्रकरणमा नयाँ बहस सिर्जना गरेर खनाल संगठनबाट बाहिरिएका छन् । वर्ष दिनसम्म दोषी पत्ता लाग्न नसकेको यो घटनामा नेपाल प्रहरी एक वर्षसम्म फुर्सदमा बस्यो । तर, आइजीपीबाट खनालको बहिर्गमन हुने बेलामा हतार–हतार एउटा पुनरावलोकन समिति गठन गरियो र डीआईजी धीरु बस्न्यातको छानविन प्रतिवेदनलाई खारेज गर्ने सिफारिस गरियो ।

डीआईजी सुरज केसीको अध्यक्षतामा माघ १९ गते एक पुनरावलोकन समिति गठन भएको थियो । समितिमा एसएसपी दीपक थापा, एसपी गोपालचन्द्र भट्टराई, डीएसपीत्रय अवदेश बिष्ट, गणेश बहादुर श्रेष्ठ, श्री गोबिन्द थापा र इन्स्पेक्टर वीरेन्द्र घिमिरेलाई सदस्यका रुपमा राखिएको थियो ।

विभिन्न प्रहरी अधिकृतहरुले दिएको घटनासम्बन्धी विवरणहरुको प्रारम्भिक अध्ययन गर्दा पूर्वप्रतिवेदनसँग मेल नखाएकाले पुनरावलोकन समिति गठन गरिएको बताइएको थियो । यसबारेमा गृहमन्त्रालयको छानविन समितिले पनि रिपोर्ट दिएको थियो, जसबारे पुनरावलोकन समिति बोलेको छैन ।

पुनरावलोकन समितिलाई दिइएको कार्यादेशमा ‘निर्मला पन्त बलात्कार तथा हत्या घटनासँग सम्बन्धित प्रतिवेदनहरुको विस्तृत अध्ययन, विश्लेषण गरी तथ्यपरकरुपमा प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यक्षेत्र तोकिएको’ उल्लेख थियो । डीआईजी केसीको समितिले हेडक्वार्टरमा बुझाएको प्रतिवेदनमा अघिल्ला छानविन प्रतिवेदनमा देखिएका त्रुटिहरू १३ बुँदामा औंल्याइएको छ । साथै छोटोे निश्कर्ष र सुझाव पनि समितिले दिएको छ ।
पुनरावलोकन समितिले प्रतिवेदनमा औंल्याएको विगतको कमजोरी एवं निश्कर्ष र सुझाव जस्ताको त्यस्तै यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ–

छानविन प्रतिवेदनमा देखिएका त्रुटिहरु :

१. घटना अनुसन्धान समूहले गरिरहेको अनुसन्धान तथा सोको प्रगतीलाई नजर अन्दाज गरेको । छानविन समितिले घटना अनुसन्धानको सम्बन्धमा केही महत्वपूर्ण पहलहरु गरेको तथा तथ्यहरु उजागर गरेको भए पनि समग्रमा यो प्रतिवेदनले प्रहरीले घटना अनुसन्धानमा गरेको महत्वपूर्ण उपलब्धीहरुलाई अमान्य घोषित गरेको, विभिन्न विरोध र अवरोधको बावजुत पनि उल्लेखित घटनाको अनुसन्धान समूहले अपराध र अपराधीबीचको सम्बन्ध स्थापित गर्ने, महत्वपूर्ण प्रमाण र तथ्यहरु संकलन गरी अनुसन्धानलाई निचोडको नजिक पुर्रुयाइरहेको भए तापनि ऐ. समितिको छानविन प्रतिवेदनले अनुसन्धानको गतिलाई अवरोध मात्र नगरी अनुसन्धानको प्रगति समेतलाई शून्य घोषित गरी सम्पूर्ण अनुसन्धानको दिशालाई अन्योलतामा रुमल्लिने परिस्थितिको निर्माण गरेको ।
२. सम्भावित आरोपितलाई यातना दिई साविति बयान गराएको, प्रमाण नष्ट गरेको, नक्कली प्रमाण खडा गरेको भन्ने पूर्वमान्यताबाट निदेर्शित रही अनुसन्धान गरेको ।
३. प्राविधिक र वैज्ञानिक पुष्टि नभई केवल प्रहरी कर्मचारीको बयान, आन्दोलनकारीहरुको भनाइ तथा सञ्चार माध्यममा आएका विविध समाचारलाई आधार बनाई प्रतिवेदन तयार गरेको ।
४. घटनासँग सम्बन्धित प्रहरी कर्मचारीलाई बयान बयान लिँदा सोही समितिले लामो समय सम्म निग्रानीमा राखी दबाव दिई लगातार वयान लिएको भन्ने तथ्य तत्कालीन अवस्थामा वयान दिएका कर्मचारीले हाल पुनरावलोकन समितिसमक्ष गरेको वयान कागजबाट स्थापित भएको ।
५. जबरजस्ती करणी तथा हत्या अपराध मुद्दामा मुख्य प्रमाणको रुपमा रहने डीएनए परीक्षणका निमित्त विशेषज्ञ चिकित्सकबाट नमुना संकलन गर्ने तथा सो नमुनालाई प्रयोगशालासम्म पठाउने कार्य आफैंमा अनुसन्धानकर्ताहरुको उच्च व्यवसायिक कार्य हो । यस्तो कार्यलाई मिडिया तथा आन्दोलनकारीको क्षणिक दबावमा आएर गलतरुपमा प्रस्तुत गर्नु र प्रमाण संकलनलाई नै शून्य घोषित गर्नु आफैंमा त्रुटिपूर्ण कार्य हो ।
६. आरोपित दिलिप सिंह बिष्टको कमिज (सर्ट) को खल्तिको टुक्रा च्यातेर ल्याई नक्कली प्रमाण खडा गरेको भन्ने आरोपलाई विना आधार र प्रमाण प्रतिवेदनले स्वीकार गरेको । सो आरोप स्वीकार गर्नलाई मुख्य प्रमाणको रुपमा लिएको प्रहरी ‘‘‘‘‘.. को बयानलाई हाल निज स्वंयमले नै अस्वीकार गरी कागज गरिदिएको ।
७. तत्कालीन प्र.ना.म.नि. धिरु बस्न्यात ज्यूको अध्यक्षतामा गठित समितिको प्रतिवेदनमा प्रहरीले अनुसन्धानमा गल्ती गरेको भनी निष्कर्षमा पुग्न विभिन्न प्रहरी कर्मचारीको अनुसन्धानलाई मुख्य आधार बनाइएको बयान दिने उल्लिखित प्रहरी कर्मचारीहरुले हाल सो तथ्यलाई अस्वीकार गरी बयान दिएको साथै तत्कालीन अवस्थामा आफूहरुले तनाव र दवाबमा बयान गरेको भनी उल्लेख गरेको । ऐ. प्रतिवेदन निष्कर्षका आधार बैज्ञानिक आधार र परीक्षण नभई प्रहरी कर्मचारीको बयान, तत्कालिन अवस्थामा विभिन्न समितिले तयार गरेको प्रतिवेदन मात्र रहेको ।
८. चौबिस दिन पछि सर्टको टुक्रा भेटिनु र त्यसको संकलन गर्नुलाई अन्यथा मान्न सकिँदैन किनकी घटनासँग सम्बन्धित कुनै पनि प्रमाण कुनै पनि समय घटनास्थल वरिपरि वा कतै भेटिन सक्छ । घटना भएकै दिन बरामद भएका सामान मात्र प्रमाण हुने र अरू दिन बरामद भएको सामान प्रमाण नहुने भन्ने कतै पनि कानुनी व्यवस्था वा सैद्धान्तिक मान्यता नरहेको ।
९. तत्कालीन प्रतिवेदनले दिलिप सिंह बिष्ट माथि शंका गर्न न्यूनतम प्रमाणहरुको आवश्यकता पर्ने र सो प्रमाणहरु नभएको भनी प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको भएता पनि अनुसन्धानको क्रममा खिचिएको भिडियो, घटनाको समयमा निजको उपस्थिति, निजको पृष्ठभूमि, चालचलन, निजको बारेमा सम्मानित अदालतले गरेको फैसला लगायतलाई मध्यनजर गरी निष्कर्षमा पुग्नुपर्नेमा छानविन समितिले सो गरेको देखिँदैन ।
१०. सुरुवाती अवस्थामा कोही कसैको बिरुद्धमा किटानी जाहेरी नपरेको भएता पनि मिति २०७६‘‘.. गते दिलिप सिंह बिष्टको बिरुद्धमा मृतक निर्मला पन्तकी आमादुर्गा देवी पन्तले किटानी जाहेरी दिएको । तत्कालीन अवस्थामा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको अनुसन्धानकर्ता समक्ष दिलिपसिंह बिष्टले दिएको बयानमा निर्मला पन्तको हत्या र बलात्कार आफुले गरेको भनी घटनासँग सम्बन्धित बिस्तृत विवरण खुलाएको साथै पछि पुनः विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आफूले नै निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या गरेको भनी खुलेआम स्वीकारेको ।
११. प्र.ज.चाँदनी साउदको पोलिग्राफ परीक्षणको क्रममा झुट्टो बोलेको संकेत देखिएको छैन । सुरुवाल पखाली प्रमाण नष्ट गरेको भनी मुख्य आरोपित प्र.ज.पोलिग्राफ परीक्षणमा सफल भएको तथ्यलाई विस्तृतरुपमा उल्लेख गर्ने तथा प्रमाण नष्ट नभएको भन्ने पोलिग्राफ परीक्षणको निष्कर्षलाई प्रतिवेदनमा स्वीकार गरिएको देखिँदैन, त्यस्तै दिलिप सिंह बिष्टको पोलिग्राफ परीक्षणमा म्भ्ऋभ्एत्क्ष्इल् क्ष्ल्म्क्ष्ऋब्त्भ्म् भन्ने नतिजा अर्थात पोलिग्राफ परीक्षणमा असफल भएको नजिजालाई बिस्तृत रुपमा उल्लेख नगरी, सो नतिजाको बिश्लेषण नगरी केवल पूर्व मानसिकतालाई पुष्टि गर्ने प्रकारका प्रमाणहरु मात्रलाई स्वीकार गरेको देखिन्छ ।
१२. सीडीआर डिजिटल फरेन्सिक ल्यावबाट प्राप्त मोवाइल रेकर्डहरुमा पनि उल्लेख्य कुनै पनि शंकास्पद प्रमाणहरु प्राप्त भएको छैन केवल छानविन समितिको बारेमा मात्र कुरा भएको देखिन्छ यसरी महत्वपूर्ण प्रमाणबिना नै केवल बयानको आधारमा मात्र निष्कर्षमा पुग्नु तर्क संगत देखिँदैन ।
१३. बारदात पश्चात अनुसन्धानको मूल मियोका रुपमा मानिएको डीएनए नमूना तथा सो डीएनए नमूनाको प्रतिवेदनलाई (च्भउयचत) लाई तालुक गृह मन्त्रालयबाट डि.एन.ए बिज्ञ जीवन रिजालको अध्यक्षतामा गठित समितिले गलत साबित गरिदिएको तथा प्राप्त नमुनाबाट संकलन गरिएको डीएनएको स्रोत समेत बिर्य नभएको र परीक्षणको क्रममा समेत त्रुटी भएको भनी पुष्टि गरिसकेको अवस्थामा डीएनए परीक्षणलाई अनिवार्य मान्न नसकिने भएकाले ह्मन इन्टिलिजेन्सलाई आधार मानी अनुसन्धान गरिनुपर्ने देखिएको ।
निष्कर्ष र सुझाव
निष्कर्ष : स्थानीय स्तरमा देखिएको विषम परिस्थिति र उल्लेखित घटनाको अनुसन्धान स्वभाविक निष्कर्षमा पुग्न नसकी अन्योल बढ्दै गएका कारण देशैभर विकसित हुँदै गईरहेको प्रहरी र सरकार विरोधी नकारात्मक धारणा आदिले तत्कालिन प्र.ना.म.नि. धिरू बस्न्यात ज्यूको अध्यक्षतामा गठित छानविन समिति समेत प्रभावित हुन पुग्यो । छानविन समिति मुख्य गरी बयानमै मात्र आधारित हुनु, अफवाहको आधारमा आफ्नो धारणा बनाएका व्यक्तिहरुको बयानमा स्वभाविकरुपमा अनुसन्धानका त्रुटीहरु औंल्यइएकाले छानविन समितिले सोही आधारमा आफ्नो धारणा बनाई निष्कर्षमा पुग्नु र मुख्य गरी जनस्तरमा फैलाइएका अफवाह र अनुसन्धान समूहको विरुद्ध गरिएका नकारात्मक टिप्पणीहरुबाट प्रभावित वा दिग्भ्रमित भई आफ्नो सम्पूर्ण छानविनलाई सोही दिशातर्फ निर्दे्शित गर्नु लगायतका कारणले सो छानविन समितिको प्रतिवेदन यथार्थपरक हुन नसकेको ।
सुझाव : निर्मला पन्तको जबरजस्ती करणी र हत्यासम्बन्धी घटनाको छानविन गर्न गठित तत्कालीन प्र.ना.म.नि. धिरू बस्न्यात ज्यूको अध्यक्षतामा गठित छानविन समितिको प्रतिवेदन निष्पक्ष र तथ्य परक हुन नसकेको अवस्थामा देहायबमोजिम गर्न उपयुक्त हुने–
१. तत्कालीन प्र.ना.म.नि. धिरू बस्न्यात ज्यूको अध्यक्षतामा गठित छानविन समितिको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन नगर्ने ।
२. हालसम्म भएका अनुसन्धानको प्रगतिलाई एकीकृत गरी अनुसन्धानको निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने । सो क्रममा शंकास्पद जोकोहीलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने ।
३. अनुसन्धान स्थानीय प्रहरीको कार्यक्षेत्रभित्र रहने हुँदा जि.प्र.का. कञ्चनपुरबाट नै अनुसन्धानको निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने देखिएको ।–साभार अनलाईनखबर