आज:  | Mon, 10, Aug, 2020

नागरिकता संशोधन विधेक फिर्ता नभए मधेशमा फेरी आगो बल्छ : जिल्ला सचिव तबरेज अहमद

बिरगंज सिटी ८ असार २०७७, सोमबार १७:१९मा प्रकाशित (१ महिना अघि) ७४३५ पाठक संख्या

पेशाले किसान रहेको बुवा महमदीन मियाँ र आमा फातमा खातुनको दामपत्य जीवनबाट बि.सं. २०३९ साल श्रावण ३ गते जन्मेका तबरेज अहमद अहिले तत्कालिन समाजवादी पार्टी पर्साका जिल्ला सचिव हुन । २०७० सालदेखी राजनीतिमा सक्रिय भएर पार्टीको लागि अहम भूमिका निर्वाह गरकै कारण उनी छोटो समयमै जिल्ला सचिव पदसम्म पुग्न सफल भएको समाजवादी पार्टी निकट नेता बताउँछन् । पर्साको धोबिनी गाउँपालिका–५ धोबिनी घर भएका अहमद करिब एक दशक निजी विद्यालयमा बिज्ञान र गणित विषयको शिक्षकको रुपमा काम गरि विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थासहित USAId/OTI को केमोनिक्स इनटरनेशनलमा पनि काम गरिसकेको उनले बताए । उनै अहमदसंग भारतले मिचेको लिपुलेक, लिपियाधुरा र कालापानी तथा सत्तारुढ दल नेकपाले नागरिकता ऐन संशोधन गरेर विदेशी बुहारीलाई ७ वर्षपछि मात्रै नागरिकता दिने गरेको निर्णय लगायतको विषयमा वीरगंज सिटीको लागि गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :

१) लिपुलेक, लिपियाधुरा समेटेर संविधान संशोधन गरिएको छ, यसलाई यहाँले कुन रुपमा लिनु हुन्छ ?

यो नेपालको ईतिहासमा देशबासी र मधेशबासीको लागि गौरव गर्ने अवसरको रुपमा रहेको छ । यो एतिहासिक संविधान संशोधनले मधेश क्षेत्रमा बसोबास गर्ने कालो अनुहारका मधेशीलाई सत्ता संचालक मतियारहरुले जहिले पनि भारतीय चस्माले हेर्थे अनि दुषपरचार गर्थे, त्यसको अन्तय भएको छ र हिजोको दिनमा यहाँका पहाडी शासकहरुले आफूलाई मात्रै राष्ट्रबादी भन्ने गरेकोले ती राष्ट्रवादीहरुको चरित्र पनि उदाङगो भएको छ । यस अर्थमा लिपुलेक, लिपियाधुरा समेटेर संविधान संशोधन गरिएको कुरा धेरै ठुलो महत्व राख्छ ।

२) निशान छापमा नयाँ नक्सा रहने गरि संविधान संशोधनबाट पारित गर्नुले लिपुलेक, लिपियाधुरा र कालापानीलाई नेपालको भूमि बनाउन सकिन्छ ?

कुनै पनि कामको एउटा प्रकृया हुन्छ । जस्तै कुनै जग्गा मेरो हो तर तत्काल त्यसमा मेरो भोग छैन, कुनै कारण बस छुटेको छ । तसर्थः यहाँका राष्ट्रबादी भनाउँदाहरुले हिजोको राजा महाराजाको पालामा शासक थिए, उनीहरुले किन छुटाए त ? खोजको विषय हुन सक्छ तर यसलाई आफ्नो नक्साभित्र ल्याएर भूमि पनि ल्याउनु पर्छ । नक्सामा जमिन मात्रै राखेर हुदैन ।

३) तपाईको पार्टीकी सरिता गिरीले संविधान संशोधन हुनु हुदैन भनेर प्रस्ताव दर्ता गराउनु भएको थियो, त्यसलाई कुन रुपमा लिनु भएको छ ? के को दबाबमा वहाँले दर्ता गराएको जस्तो लाग्छ ?

संविधान संशोधन व्यक्तिगत रुपमा दर्ता गराउने सबैको संबैधानिक अधिकार छ । हो, त्यो चाँही देशको हितको पक्षमा कतिको छ भने छलफल गर्ने विषय हो । तर अहिले सरिता गिरीको कुरा मात्रै किन ? नेपाल सरकारको मन्त्रालय समेत सम्हालेकी मन्त्री पद्माकुमारी अर्याले पनि त लिपुलेक, लिपियाधुरा र कालापानी नेपालको नभई भारतको हो भनेर सार्वजनिक रुपमै भनेकी छिन् नि । सत्तासिन दलकै मन्त्री भएर यस्तो कुरा गर्नु कतिको सुहाउँदो छ त ? नेपाली कांग्रेसकी नेतृ सुजाता कोइराला पनि लिपुलेक, लिपियाधुरा र कालापानी हाम्रो भू–भाग हुँदै होईन, भारतको हो भातरलाई दिई दिनुपर्छ भनेर भनेकी छिन् । तसर्थः दृेशको एउटै कानुनले मधेशी र खस आर्यलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक छ ।

अर्काे कुरा सरिता जीलाई कहाँबाट के को दबाद आयो वा आएन भने कुरा भन्नु वहाँको विषय हो । तर संविधान संशोधन गराउने संबैधानिक अधिकार भएपनि पार्टीले संशोधन फिर्ता लिन ह्विप जारी गरेपछि फिर्ता लिनु पर्ने हो । यस अर्थमा हाम्रो पार्टीका शिर्ष नेताहरुले छलफल गरेर उचित कारवाही के हुन सक्छ भने वहाँहरुले गर्नु हुन्छ ।

४) तराई मधेशका कतिपय भू–भाग भारतले मिछे पनि मधेशबादी दलहरु केही बोल्नु हुन्न किन ?

यो पूर्वाग्रही प्रश्न हो । मधेशी त त्यसतो समुदाय हो जो आफ्नो भाईलाई पनि एक इन्च जमिन दिदैन । भारत वा अरु देशको कुरै छोड्नुस । एउटै आमाको कोखबाट जन्मेका दुई दाजुभाईले जब आफ्नै भाईलाई एक इन्च जग्गा दिदैन भने भारतलाई कसरी जग्गा मिछन दिन्छ त ? विदेशसंग जोडिएको पहाडको नाकामा एउटा पनि बिरोध वा भिडन्त भएको छैन । तर मधेशको बैरगनिया, पर्साको डोरी, रौतहट लगायतको ठाउँमा मधेशी जनताले बिरेध गरेकै हो नि । लिपुलेक, लिपियाधुरा र कालापानी कसले बेच्यो ?, कसले त्यो भूमि भारतलाई दियो ? भनेर संसदमा जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र महतोले बोलेको कुरा देशकै लागि चर्चाको विषय बनेको धेरै दिन बितेको पनि छैन । आखिर यो देशमा यत्रो वर्षदेखी सत्ता संचालक र शासक चाँही को हो ? नेपालको भूमि बेच्ने अनि खोक्लो राष्ट्रबादको नारा लगाएर मधेशीलाई बदनाम गर्ने शासकहरुको पोल खुलिसकेको छ । देशको हित र अहित कसले गरिरहेको छ भने कुरा सबै जनताले बुझि सकेका छन् ।

५) सरकारले नागरिकता ऐन संशोधन गरेर अंगीकृत नागरिकलाई ७ वर्षपछि नागरिकता दिने निर्णय गरेको छ ? यसलाई यहाँले कुन रुपमा लिनु हुन्छ ?

यसमा मेरो घोर बिरोध र कडा आपती छ । सदियोदेखी नेपाल र भारतबिच बेटी रोटीको सम्बन्ध रहेको छ । मधेशी समुदायहरुको बिहे भारतमा र भारतीयहरुको बिहे नेपाालमा हुने गर्दछ । तर वर्तमान सरकारले जसरी भएपनि नेपालको भौगोलिक अखण्डतालाई तहसनहस गरेर चाईनासंग नजिकीन खोजेको छ । २०६३ सालमा भएको पहिलो मधेश आन्दोलनको प्रमुख मुद्दामध्ये नागरिकता मुद्दा पनि एक विषय हो । यदियोदेखी मधेशको भूमिमा बस्ने कालो मधेशीया नेपालको नागरिकता नपाउने तर सिकिम, दार्जिलिङबाट चुच्चो नाक भएका मानिसहरु नागरिकता लिने ? यो परिपार्टी कहिले अन्तय हुन्छ ? २०६३ को संविधानले पनि नेपालीसंग विदेशी महिलाले विवाह गरेपछि उनले आफ्नो देशको सबै नागरिकता त्याग गरेको पत्र हुलाक मार्फत ठाउँमा पु¥याई सकेपछि यहाँ नागरिकता दिने जुन व्यवस्था थियो त्यही व्यवस्था हुनुपर्ने हाम्रो मांग छ । र २०२०, २०४७ को संविधानले पनि यही व्यवस्था गरेको छ । अहिले पनि जन्मसिद्ध नागरिकताका ५ लाख यस्तो मधेशी छन जसका सन्तानले नागरिकता पाउँन सकिरहेका छैन्न । यस्तालाई सरकारले नागरिकता दिने व्यवस्था बन्द गरिसकेकोले रोजगाारी, बैंकमाा खाता खोल्ने लगायत अन्य धेरै समस्या रहेको छ ।

तसर्थः नेकपाको यो निर्णयले विदेशबाट विवाह गरी आउने महिलाले अझ बढी लैङ्गिक हिंसा, विभेद, अन्याय र असमानता भोग्नु पर्नेछ र तिनका सन्तानहरुले पनि दुखद् स्थिति भोग्नु पर्ने भएकोले यस्ता मधेश बिरोधी नागरिकता संशोधन विधेकको हामी बिरोध गरिरहेका छौं । सरकारले यो विधेक फिर्ता लिएन भने हामी ढुङ्गा चलाउन मात्रै छोृडेका छौ, बिर्सेका होइनौं, फेरी सडकदेखी सदनसम्म बिरोध गर्छाै ।

६) भारतमा नेपाली चेलीहरु जाँदा त्यहाँको नागरिकता लिन १० वर्ष लाग्ने व्यवस्था छ, अनि यहाँको ७ वर्षमै किन बिरोध ?

यो भ्रम फैलाउने गलत कुरा हो । त्यहाँको भारतीयहरुलाई नागरिकता भने कुरा थाहै थिएन । अहिले बल्ल बिजेपीको सरकारले नागरिकता संशोधन बिल ल्याएपछि मात्रै नागरिकता चर्चाको विषय बनेको हो । तर भारतमा मेरोे आफ्नै बहिनी, फुफु लगायत मेरो नातागोताको धेरै छोरीहरुको बिहे भएको छ नी । छोरीहरु बिहे गरेर भारतमा गएको भोली पल्ट नै त्यहाँको आधार कार्ड, भोटर आइडी कार्ड पाउँछन् र त्यही आधार कार्डले उनीहरु कामको लागि आवेदन पनि भर्छन, खाता पनि खोल्नछ । भारतमा त आधार कार्ड र भोटर कार्डले नै सबै काम गरिन्छ नी । भारतसंग नेपाललाई तुलना गरेर हुन्छ ? नागरिकता पाउनु पर्ने व्यक्तिले नागरिकताबाट बञ्चित हुनु हुदैन । उले पनि नागरिकता पाउनु पर्छ । असल नेपाली नागरिकलाई छानबिन गरी नागरिकता दिनै पर्छ ।
तसर्थः हिजोको दिनदेखी नै यी खोकलो राष्ट्रबादको नारा दिने राष्ट्रबादीहरुले विभिन्न नाममा मधेशीमाथि शोषण गरिदै आएका छन् । यो मधेश बिरोधी बिधेकलाई जबरजस्ती धकेल्ने प्रयास गरियो भने सहय हुदैन ।

७) एमसीसी अनुमोदन बारे यहाँको धारणा के छ ?

एमसीसीको बारेमा मैले धेरै अध्ययन गरेको छैन । त्यसकारण यसमा मैले धेरै टिका टिप्पणी गर्दैन । तर कुनै पनि सम्झौता देश र देशको संविधान विपरित राष्ट्रिय अखण्डता, स्वतन्त्रामाथि आँच आउने छ भने हामी त्यसको बिरोधमा छौ ।

८) वीरगंज महानगरपालिकाका मेयर विजय सरावगीले पीसीआर मेसिन खरिद गर्न चन्दा संकलन गरेकोमा यहाँको पार्टीबाट किन सहयोग पुगेन ?

स्थानीय तह आफैमा एउटा सरकार हो । आफ्नो स्रोत साधनबाट पीसीआर मेसिन खरिद गर्नु पर्ने कुरा छदैछ तर महानगरसंग यत्रो बजेट हुँदा हुँदै पनि चन्दा संकलन गर्नु पर्ने आवश्यकता चाही मलाई लाग्दैन् । चन्दा दिनु पर्ने आ–आफ्नो उचित अनुचितको कुरा हो । तर महानगरसंग यत्रो बजेट छ, मलाई लाग्दैन चन्दा संकलन गर्नु पर्ने आवश्यकता थियो । कोरोना महामारीमा झण्डै तीन महिनादेखी वीरगंज महानगरकै मात्रै होईन अन्य ठाउँको पनि विकास निर्माण कार्य ठप्प भएको थियो । त्यो पैसा लगाएर पनि जनताको सुरक्षा गर्न सकिन्थ्यो तर कुनै पनि महामारीको बेला देशको सम्पूर्ण कार्यको जिम्मेवारी केन्द्रिय सरकारको हुन्छ । तर पनि कोराना महामारीको बेला केन्द्रिय सरकारको काम खासै देखिएन । सात वटै प्रदेशमा कोरोना नियन्त्रणको लागि जति प्रदेश २ को सरकारले गरेको छ, त्यती अरु कुनै प्रदेशले गरेको देखिदैन । प्रदेश २ को सरकारले जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिलाई ५० लाख दिएको छं । नारायणी अस्पतालमा पीसीआर ल्याब बनाउन ५० लाख र संक्रमितलाई खाना र नास्ता खुवाउन २५ लाख दिएकै छ नी । प्रदेश सरकारले पीसीआर मेसिन किनेर जनकपुर र राजविराजमा ल्याब सञ्चालनमा ल्याएर वीरगंजलाई पनि त एउटा थप मेसिन दिन लागेको छ । योसंगै अरु धेरै काम प्रदेश २ को सरकारले जनताको हितमा गरेको छ ।

९) कोरोना महामारीको बेला यहाँकै पार्टीका सांसद, विधायक र वीरगंजबाटै निर्वाचित मुख्यमन्त्रीसंग समेत तालमेल नगरि महानगर एकलै हिँड्नु पर्ने कारणा के ?

मेयर साहेब राजनीतिक तौर तरिकाले नसोची कसैको भावनामा बगेको जस्तो मलाई लाग्छ । तर राजनीति गर्ने व्यक्ति भावनामा बग्नु हुन्न । स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार दुबैले एकअर्कासंग समन्वय गर्नु पर्छ तर समन्वय गर्ने बढि दायित्व स्थानीय सरकारको हुनुपर्छ । मेयर सरावगीसंग जोडेर अस्ती वीरगंज महानगरपालिकामा मच्छरको चित्र प्रदर्शन गरिएकोमा पार्टीले वहाँको पक्षमा प्रेस बिज्ञप्ती जारी गर्दै उभेकै हो । अब मेयर साहेबलाई के कस्तो गुनासो छ वा मेयर बनिसकेपछि म नै सबै कुरो हुँ जस्तो सोच हुन सक्छ । यो हाम्रै पार्टीमा होइन, अरु पार्टीहरु बिच पनि मतभेद देखिएकै छ । हाम्रो पार्टीमा विभिन्न विचारधाराका व्यक्तिहरु जुटेकोेले एउटै बिचारधारामा डोरयाउन अलिकति समय लाग्छ नै ।

१०) कोरोना महामारीकै बिच महानगरले कर्मचारीको लागि ५ वटा महंगो मोटरसाईकल किन्नु र पीसीआर मेसिन खरिदको लागि चन्दा संकलन गर्नु कतिको जायज छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई ?

यो दुईटै फरक कुरा भयो । एकतिर मसंग पैसा छैन भनेर चन्दा संकलन गर्नु, अर्काेतिर महंगो गाडी किन्नु । यो कुरा मैले पनि सञ्चार माध्यमबाट सुनेको छु । यस विषयमा मेयरसंग मेरो कुनै कुरा भएको छैन् । त्यसकारण यसमा टिकाटिप्पणी गर्न हतारो नगरौं ।