आज:  | Thu, 26, Nov, 2020

‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ नलेख्ने निर्णय देशलाई प्रतिगमनतिर लैजाने षड्यन्त्र : उपेन्द्र यादव

बिरगंज सिटी १९ कार्तिक २०७७, बुधबार २१:०१मा प्रकाशित (३ हफ्ता अघि) १११४ पाठक संख्या

काठमाडौं , १९ कात्तिक

सरकारले ”संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल” नलेख्ने गरेको निर्णयलाई चौतर्फी विरोध भइ रहेको छ । सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरुले समेत त्यसको विरोध गरेका छन् । जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादले नेपालसँगै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नलेखिने निर्णय देशलाई प्रतिगमनतिर लैजाने षड्यन्त्र भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा संघीय लोकतान्त्रिक गतन्त्रात्मक शासन व्यवसथा उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी संविधानको धारा ४ को नेपाल राज्यः (१) मा ‘नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न….. सङ्घीय लोकतान्त्रिक गतन्त्रात्मक राज्य हो’ भनि लेखिएको छ ।

तर सरकारले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, नेपाल र अंग्रेजीमा “फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अफ नेपाल’’ नलेख्नु भनि आदेश जारी गरेको छ । सरकारको सो निर्णय, निर्देशन र आदेश असंवैधानिक हुनका साथै जनताले संधर्ष, त्याग र बलिदानद्वरा प्राप्त गरेका संघीय प्रणाली, समावेशिता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकै विरूद्धमा रहेको उनले उल्लेख गरेका छन् ।

यो निर्णयले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीय प्रणली र समावेशी लोकतन्त्रलाई नै धरापमा पारी मुलुकलाई निरङकुशतातर्फ अर्थात प्रतिगमनतर्फ लैजाने षड्यन्त्र गरिएको हो कि भनि आशंका गर्दै उनले जनतालाई यसको स्पस्ट जवाफ नेकपाले दिनुपर्ने माग गरेका छन् । जनताले अब फेरि अर्को प्रतिगमनका बिरुद्ध पनि संघर्ष गर्नुपर्ने उनले आफ्नो प्रेसनोटमा उल्लेख गरेका छन् ।

त्यस्तै नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य मातृका यादवले सरकारले गरेको त्यो निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका छन् । असोज ११ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल नलेख्ने निर्णय गर्नु र कानुन मन्त्रालयबाट गत असोज २८ गते “संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल” को स्थानमा “नेपाल” मात्र लेख्नु भनेर मातहतका निकायहरूमा पत्राचार गर्नु देश संविधान अनुसार चलाउनुको सट्टा व्यक्तिको इच्छ्या अनुसार चलाउन खोजेको आरोप उनले लगाएका छन् ।

सरकारको त्यो निर्णय जनयुद्ध, संयुक्त जनआन्दोलन र मधेश आन्दोलनका साथै हजारौं शाहिदको अपमान र संघीयता विरोधी कदम भएकोले उल्लेख गर्दै उनले सो निर्णय फिर्ता लिन सरकारसँग जोडदार माग गरेका छन ।

क्रान्तिकारी पार्टीहरूको प्रतिवद्धता र उत्पीडित वर्ग तथा जनसमुदायको चाहना अनुसार स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको पक्षमा उभिन सवै परिवतनकारीहरूसंग उनले अपिल पनि गरेका छन् ।