नेपाल-भारत सीमावर्ती क्षेत्रमा तस्करीको समस्या दिनप्रतिदिन बढदैँ गएको छ ।
खुला सीमाका फाइदा उठाउँदै तस्करहरू खाद्यान्न, इलेक्ट्रोनिक सामग्री, औषधि, मदिरा तथा लागू औषधसम्मको अबैध ओसारपसार भइरहेकाे देखिन्छ । यस्तो अवस्था सुरक्षाकर्मीहरूको मौन स्वीकृति वा प्रत्यक्ष संलग्नता विना सम्भव छैन भन्ने कुरा पटक–पटक सार्वजनिक तथ्यहरूले पुष्टि गरिसकेको छ ।
सीमा क्षेत्रमा खटिएका प्रहरी चौकी तथा सुरक्षाकर्मीहरू असुली धन्दामा संलग्न रहेको गुनासो पटक–पटक आउँछ । स्थानीय व्यापारीहरू, साना व्यवसायीहरू तथा सर्वसाधारण नागरिकहरू समेत अनावश्यक असुलीको सिकार बन्नुपरेको छ । जसले गर्दा व्यापार तथा व्यावसायिक अायात निर्यातकाे वातावरण नै खल्बलिएको छ । सुरक्षाकर्मीहरू सीमामा खटाइने उद्देश्य नै तस्करी नियन्त्रण गर्नु हो, तर उनीहरू नै तस्करहरूसँग मिलेमतो गर्ने प्रवृत्तिले देशको सुरक्षा व्यवस्थामा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।
यस्तो स्थितिले आर्थिक क्षति मात्र होइन, राष्ट्रिय सुरक्षामै गम्भीर असर पुर्याउने खतरा छ । खुला सीमाको फाइदा उठाउँदै अबैध गतिविधि मौलाइरहेको अवस्थामा सरकारले कडाइ अपनाउनु आवश्यक छ । सुरक्षाकर्मीहरूको उत्तरदायित्व सुनिश्चत गर्दै, अनुगमन तथा कारबाहीको प्रक्रिया सशक्त बनाउन जरुरी छ । तस्करी नियन्त्रणका लागि आधुनिक प्रविधिको प्रयोग, स्थानीय समुदायसँग सहकार्य तथा सुरक्षाकर्मीहरूमा पारदर्शिता ल्याउनु आवश्यक देखिन्छ ।
सरकारले सीमावर्ती सुरक्षा रणनीति सुदृढ गर्दै, अबैध तस्करी नियन्त्रण गर्न कठोर कदम चाल्नैपर्छ । अन्यथा, सुरक्षाकर्मीहरू मै अराजकता हावी हुने स्थिति आउन सक्छ, जसले कानूनी शासनमाथि गम्भीर असर पार्नेछ ।