वीरगंजको मुख्य सडक (मेनरोड) विस्तारसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले सरकारको पक्षमा फैसला गरेको छ ।
पटक–पटक पेसी सर्दै आएको यो मुद्दामा सर्वोच्चले विपक्षीहरूको रिट खारेज गरेपछि झन्डै १२ वर्षदेखि अन्योलमा परेको मेनरोड विस्तार कार्य अघि बढ्ने भएको छ ।
बुधबार सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र महेश शर्माको संयुक्त इजलाशले वीरगंजको गण्डक चोकदेखि मितेरी पुलसम्मको सडक २५–२५ मिटर विस्तार गर्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध विपक्षीहरूले दायर गरेको रिट खारेज गरेको हो ।
१२ सय घरधनीको विरोध, सर्वोच्चको फैसला सरकारकै पक्षमा
सडक विभागले २०६९ सालमै सडक विस्तारका लागि सूचना जारी गरेपछि झन्डै १,२०० घरधनीहरूले सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उनीहरूले मुआब्जा पाउनुपर्ने, वैकल्पिक सडक निर्माण गरिनुपर्ने र सरकारको निर्णय खारेज हुनुपर्ने माग गरेका थिए ।
तर, १२ वर्षसम्म पटक–पटक पेसी सर्दै आएको मुद्दामा अन्ततः बुधबार सर्वोच्चले सरकारकै पक्षमा फैसला गर्दै सडक विस्तारको बाटो खुला गरिदिएको छ ।
सडक विस्तार रोक्न १० जना वरिष्ठ अधिवक्ताको बहस
वीरगंज महानगरपालिकाका तर्फबाट अधिवक्ताहरू इश्वर बराल, सुरेश पोखरेल र धनबहादुर थापाले बहस गरेका थिए भने विपक्षी पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू हरिहर दाहाल, श्याम खरेल, शम्भु थापा, जितेन्द्र ताम्रकारसहित १० जना कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए ।
नेपाल सरकारको पक्षबाट नायब महान्यायाधिवक्ता सञ्जीव बहादुर श्रेष्ठले पैरवी गरेका थिए ।
सर्वोच्चको निर्णयपछि के हुन्छ ?
सर्वोच्चको फैसलासँगै वीरगंज महानगरपालिकाले मेनरोड विस्तारका लागि तत्काल प्रक्रिया अघि बढाउने बताएको छ । २०७६ सालमा छठपछि नै सडक विस्तारको तयारी गरिएको भए पनि कानुनी अन्योलका कारण काम रोकिएको थियो ।
सडक विभागले यसअघि पनि पटक–पटक १५ दिने सूचना जारी गरी घरधनीहरूलाई आफैं संरचना हटाउन आग्रह गरेको थियो । अब सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने बाटो खुलिसकेकाले चाँडै नै वीरगंजको मुख्य सडक विस्तार कार्य अघि बढ्ने छ ।
![मुख्यमन्त्री सिंहद्वारा रौतहटका १० निजी अस्पताल बन्द गर्न निर्देशन [ भिडियाे सहित ]](https://www.birgunjcity.com/uploads/posts/200X200/Rautahat-ma-10-hospital-band---Birgunj-city-1741280403.jpg)
