वीरगंजको मुख्य सडकको दायाँबायाँ २५–२५ मिटर क्षेत्रभित्रका संरचना हटाउन सर्वोच्च अदालतको फैसलाले बाटो खोलिदिएको छ ।
अदालतले गत फागुन २८ गते यस विषयमा परेको रिट निवेदन खारेज गरेपछि सडक विस्तारको बाटो खुलेको हो । कानून व्यवसायीका अनुसार, पूर्णपाठ आउन पाँच महिना लाग्न सक्छ । पूर्णपाठ जारी भएपछि ३० दिनभित्र असन्तुष्ट पक्षले पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ । यदि अदालतले कुनै शर्त नतोक्ने हो भने सडक विभागले तत्कालै सडक विस्तारको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्ने देखिन्छ ।
यसबीच, सडक विस्तार समर्थकहरू पूर्णपाठ चाँडो ल्याउन दबाब दिइरहेका छन् भने मुख्य सडकमा जग्गा तथा घर भएकाहरू आफ्नो सम्पत्ति जोगाउने उपाय खोजिरहेका छन् । अदालतको फैसला भोलिपल्टैदेखि फागु पूर्णिमा परेकाले केही दिन चुप बसेका दुवै पक्ष अहिले सक्रिय भएका छन् ।
वीरगंज बचाउ सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष तथा वडा अध्यक्ष जवाहरप्रसाद गुप्ताका अनुसार, करिब ११ सय घरधनीमध्ये ६४० जनाको सम्पत्ति पूर्णरूपमा प्रभावित हुने बताउँछन् । प्रभावित पक्षले नगरप्रमुख राजेशमान सिंहसँग संवाद गर्दै आवश्यक कदम चाल्ने निर्णय गरेका छन् ।
सडक विभागले ३१ वर्षअघि नै मुख्य सडकको अतिक्रमण हटाउने सूचना जारी गरेको थियो । पछिल्लोपटक, २०७६ सालमा लक्ष्मण साह रौनियारले सर्वोच्च अदालतमा उत्प्रेषण मुद्दा दायर गरेका थिए । वीरेन्द्रकुमार संघई, राजकुमारीदेवी तुल्स्यान, भरतसाह रौनियार, तथा सुधीरकुमार वर्णवालले पनि विभिन्न मितिमा रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले ती मुद्दाहरूमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । तर, गत फागुन २८ गते न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले पाँचवटा छुट्टाछुट्टै रिट खारेज गर्दै अतिक्रमण हटाउने बाटो खुला गरिदिएको छ ।
नगरप्रमुख राजेशमान सिंहले अतिक्रमण हटाउने काममा सडक विभागलाई साथ दिने बताएका छन् । तर, उनका पूर्ववर्ती विजयकुमार सरावगीले नगरसभाबाट मुख्य सडकको अतिक्रमण १५–१५ मिटर मात्रै हटाउने निर्णय गराएका थिए, जसलाई अहिलेसम्म नगरसभाले सच्याउन सकेको छैन ।
सम्बन्धित समाचार
१२ वर्षपछि वीरगंज मेनरोड विस्तारको बाटो खुल्यो, निवेदककाे रिट खारेज, २५/२५ मिटर सडक फराकिलाे हुने सर्वोच्चको फैसला
-1729995576.jpeg)
