मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, मधेश प्रदेश कार्यालय बर्दिवासले विभिन्न योजनासम्बन्धी फाइलहरू नियन्त्रणमा लिएको छ ।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतका बेला स्वच्छता अभियान, सफ्टवेयर खरिद र सुरक्षा उपकरण खरिदसम्बन्धी फाइलहरू अख्तियार टोलीले नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतका अनुसार, अख्तियार टोलीले अर्थिक वर्ष ०७५/०७६ देखि ०७७/०७८ सम्मका योजनासँग सम्बन्धित कागजातहरू अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिएको हो ।
विशेष गरी, स्वच्छता अभियानमा अनियमितता भएको गुनासो आएपछि तत्कालीन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले उक्त कार्यक्रम भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गरेका थिए ।
अख्तियार टोलीले दुई वर्षको स्वच्छता अभियान तथा सफ्टवेयर खरिदसम्बन्धी सम्पूर्ण फाइलहरू नियन्त्रणमा लिएको हाे । स्रोतका अनुसार, निजामती पीआइएस सिस्टम, अफिस अटोमेसन सिस्टम र जिन्सी अटोमेसन सिस्टम खरिदसम्बन्धी फाइलहरू समेत अख्तियारले अनुसन्धानका लागि लगेका छन् ।
करोडौं रुपैयाँको सफ्टवेयर स्टोरमै सीमित
आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा करिब एक करोडको लागतमा खरिद गरिएका सफ्टवेयरहरू अहिलेसम्म प्रयोगमा नआएको पाइएको छ । ती सफ्टवेयरहरू स्टोरमै रहेको देखिए पनि भुक्तानी भइसकेकाले अनियमितता भएकाे भन्दै अख्तियारले नियन्त्रणमा लिएकाे स्रोतले जनाएको छ ।
त्यस्तै, अख्तियारले सुरक्षा उपकरण खरिदसम्बन्धी फाइलहरू समेत नियन्त्रणमा लिएको छ । अख्तियारका अनुसार, संबन्धित कारोबार पुरानो भए पनि तीन महिना अगाडि उजुरी परेकाले अनुसन्धान अघि बढाइएको हो ।
प्रदेश सभाको बैठक स्थगन, छानबिन समिति गठनमा अन्योल
प्रदेश सभामा विपक्षी दलहरूले योजना बिक्री भइरहेको विषयमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गरेपछि सभामुख रामचन्द्र मण्डलले मुख्यमन्त्री सतीश कुमार सिंहको सल्लाहमा प्रदेश सभाको बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगन गरेका छन् ।
विपक्षी दलहरूले सरकारका कयौं मन्त्रीहरूले उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालन हुने योजनाहरू दलालमार्फत बिक्री गरेको आरोप लगाएका छन् । अख्तियारले यस विषयमा समेत चासो देखाएको स्रोतले जनाएको छ ।
मधेश प्रदेशमा हाल तेस्रो मुख्यमन्त्रीको रूपमा जनमत पार्टीका सतीश कुमार सिंह रहेका छन् । यसअघि जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका सरोज कुमार यादव डेढ वर्ष मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा थिए । जसपा नेपालकै लालबाबु राउत पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गर्ने पहिलो मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।
राउत नेतृत्वको सरकारले सुरु गरेका बेटी पढाउ, बेटी बचाउ कार्यक्रम र स्वच्छता अभियान प्रारम्भमा प्रशंसित भए पनि पछि साइकल खरिदमा भ्रष्टाचार भएको पुष्टि भएपछि अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । सो मुद्दामा विशेष अदालतले दोषी ठहर गर्दै फैसला गरिसकेको छ ।
अख्तियारको मधेश प्रदेश कार्यालयले चैत १० गते भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मातहतका आठवटै जिल्ला पूर्वाधार विकास कार्यालयहरूलाई चालु आर्थिक वर्षको योजनाका बजेट विवरण, उपभोक्ता समिति गठनसम्बन्धी कागजातहरू १० दिनभित्र उपलब्ध गराउन पत्र पठाएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका मन्त्री सरोजकुमार यादवले आठवटा जिल्लाका पूर्वाधार विकास कार्यालय प्रमुखहरूसँग उपभोक्ता समिति गठनसम्बन्धी पत्रमा हस्ताक्षर गराएर दलालमार्फत बिक्री गरेको आरोप लागेको छ । अख्तियारले यस विषयमा समेत विस्तृत अनुसन्धान गरिरहेको स्रोतको दाबी छ ।
-1729995576.jpeg)
