नेपालमा पहिलो पटक विद्युतीय व्यापार (ई–कमर्स)लाई कानुनी दायरामा ल्याउने ऐन वैशाख २ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आउने भएको छ । संसद्का दुवै सदनबाट पारित भई चैत ३ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भएको "विद्युतीय कारोबार सम्बन्धी ऐन, २०८०" लागू हुन लागेको हो ।
यो कानुनले नेपालमा अनलाइन कारोबारमा देखिँदै आएका ठगी, वस्तु नपठाउने, वारेन्टी नदिने, सामान फिर्ता नलिने जस्ता समस्यामा कमी ल्याउने सरकारी अधिकारीहरूको विश्वास छ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालका अनुसार, अब अनलाइन व्यापार व्यवसायीले व्यवसाय अनिवार्यरूपमा दर्ता गर्नुपर्ने, आफ्नै विद्युतीय प्ल्याटफर्म बनाउने र विभागको विशेष पोर्टलमा सूचीकृत हुने कानुनी व्यवस्था अनिवार्य रूपमा लागू हुनेछ ।
कानुनका मुख्य प्रावधानहरू
- हरेक अनलाइन व्यापार व्यवसायीले आफ्नै वेबसाइट, एप्लिकेसन वा अन्य डिजिटल प्लेटफर्म अनिवार्य रूपमा स्थापना गर्नुपर्नेछ ।
- लघु तथा घरेलु उद्यमले भने तेस्रो पक्षको प्लेटफर्म (जस्तै, ई–कमर्स साइटहरू) प्रयोग गरेर कारोबार गर्न पाउनेछन् ।
- वार्षिक कारोबार एक करोड रुपैयाँभन्दा कम, स्थिर पूँजी २० लाखभन्दा कम र ९ जनाभन्दा कम कामदार भएका उद्यमहरूलाई लघुउद्यम मानिनेछ ।
- व्यवसायीहरूले आगामी साउन ३ गतेभित्र अनिवार्यरूपमा वाणिज्य विभागको पोर्टलमा सूचीकृत हुनुपर्नेछ ।
- उल्लंघन भएमा २० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको प्रावधान छ ।
उपभोक्ताको अधिकार
नयाँ कानुनले उपभोक्तालाई निम्न अधिकारहरू सुनिश्चित गरेको छ:
- वस्तु वा सेवा खरिद गर्दा अनिवार्यरूपमा विद्युतीय वा लिखित सम्झौता गर्नुपर्ने ।
- समयमै सामान नपठाएमा वा त्रुटिपूर्ण सामान भएमा फिर्ता गर्ने व्यवस्था ।
- कम्पनीहरूले अनिवार्यरूपमा गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली राख्नुपर्ने र १५ दिनभित्र गुनासो समाधान गर्नुपर्ने ।
- वारेन्टी उल्लंघन गर्ने, भ्रामक सामान बेच्ने वा ठगी गर्ने व्यवसायीलाई ५० हजारदेखि ५ लाखसम्म जरिवाना र ६ महिनादेखि ३ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजायको व्यवस्था ।
चुनौती र चिन्ता
यद्यपि, उपभोक्ता अधिकारकर्मी र व्यवसायीहरू कानुनको कार्यान्वयन पक्षमा शंका व्यक्त गरिरहेका छन् । उपभोक्ता अधिकारकर्मी कुमारी खरेल भन्छिन्, "ऐन राम्रो बनेको छ, तर यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनु आवश्यक छ । समीक्षा र निगरानी प्रणाली बलियो हुनुपर्छ ।" साथै, साना व्यवसायीहरूले यो कानुनले आफूहरूलाई झन्झट र असहजता थपेको गुनासो गरिरहेका छन् ।
नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्य कँडेलले भने, "हामीले ऐनको विरोध गर्दै आएका थियौँ। फेरि पनि सरकारले हामीलाई सुन्नुपर्छ ।"
वाणिज्य विभागले कानुनअनुसार विद्युतीय व्यापार पोर्टल विकास गर्न टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाएको छ । विभागका अनुसार, कानुन लागु भएपछि सूचीकृत नभइ व्यापार गर्न नपाइने प्रावधान प्रभावकारी रूपमा लागू गरिनेछ ।विभागका महानिर्देशक दाहालले भने, "हामी कडाइपूर्वक सूचीकरण कार्यान्वयन गर्छौं, त्यसपछि ठगी गर्नेहरूको संख्या पक्कै पनि घट्छ ।"
![वीरगञ्जमा फेरि तनाव : सहमतिको २४ घण्टा नबित्दै केही पक्राउकाे विराेधमा प्रदर्शन, तीन पत्रकार घाइते, एकको टाउको फुट्यो [ भिडियाे रिपाेर्ट ]](https://www.birgunjcity.com/uploads/posts/200X200/Patrakar-Ghaete---Birgunj-city-1744732200.jpg)
-1729995576.jpeg)
