यो हो वीरगंज ।
यहाँ लामो समयदेखि कानुनी विवाद र विभिन्न अवरोधका कारण मुख्य सडक विस्तारको काम रोकिएको थियो । सर्वोच्च अदालतले २०८१ फागुन २८ गते मुख्य सडक विस्तारको विरुद्धमा परेको रिट खारेज गरिदिएपछि सडक विस्तारको बाटो खुलेको छ ।
सर्वोच्चको पूर्णपाठ अहिले आएको छैन । सर्वोच्चको पूर्णपाठ आउन ३ देखि ५ महिना लाग्न सक्छ ।
सर्वोच्चको निर्णय बमोजिम वीरगंज महानगरपालिकाले चैत्र ५ गते सडक डिभिजन सहित सम्बन्धित सरकारी कार्यालयका प्रमुखहरूसँग बैठक बसेको थियो । बैठकले मुख्य सडकको दायाँबायाँ २५/२५ मिटर क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने सरकारी संरचना तत्काल हटाउन सहमति समेत जनाएको छ ।
त्यसको दुई दिन पछि सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडाले सीमाङ्कन कार्य अघि बढाउन सम्बन्धित कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । सडक डिभिजन हेटौँडाका डिभिजन प्रमुख गुरुप्रसाद अधिकारीले गण्डक चोकदेखि मितेरी पुलसम्मको सडक क्षेत्रमा आवश्यक सीमाङ्कन कार्य गर्न पर्सा जिल्ला नापी कार्यालयलाई पत्र पठाएको छ ।
सडक फराकिलो पार्ने प्रकृया अगाडि बढेसँगै अहिले सर्वोच्चको फैसाला विपरित केही नेताहरूले भोट बैङ्कका लागी पक्ष विपक्षमा उत्रेका छन् । जो वीरगञ्जका छैनन् जसको निर्वाचन क्षेत्रमा ५०/५० मिटरको सडक चौडा गरिएको छ । त्यो नेता वीरगञ्जलाई फराकिलो गर्ने आवश्यकता नभएको तर्क गरिरहेका छन् ।
चैत्र ८ गते वीरगंज आएका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले मुख्य सडक भत्काउन आवश्यक नरहेको बताउँदै वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गर्न सुझाव दिएका थिए । उनले यसबाट जनजीवन र व्यापार – व्यवसायमा नकारात्मक असर पर्ने तर्क गरेका थिए ।
“वैकल्पिक मार्गको विकास भएको अवस्थामा मुख्य सडक भत्काउनुको कुनै तुक छैन, सरकारमाथि दबाब सिर्जना गरेर संसद्मा यो विषय उठाउन र आवश्यक परेमा अदालतमा पुनः मुद्दा लिएर जान समेत तयार छौँ ।” प्रचण्डको तर्क छ । चैत्र ९ गते वीरगंज आएका सङ्घीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ताले २५/२५ मिटर नै फराकिलो गर्ने औचित्य छैन्र भनेका थिए ।
पछिल्लो समय सर्वोच्चले फराकिलो पार्ने पक्षमा फैसला गरिरहँदा यसअघि विचाराधीन मुद्दामा अहिले औचित्य नरहेको बताइरहेकै नेताका कार्यकर्ताहरुले तिनै नेताहरुबाट सर्वोच्चमा दबाब दिलाएको बताइरहेका थिए । अहिले कुरा फेरेका छन् ।
स्थानीयले मुआब्जा दिनुपर्ने र वैकल्पिक मार्गको माग गर्दै अदालत गुहारेका थिए । तर सर्वोच्चले फराकिलो गर्ने बाटो खुला गरेको छ । मुअब्जा लगायतको विषय पुर्णःपाठमा आउने देखिन्छ यसअघि सडक तताउन र आउदो निर्वाचनका लागि रकम जोहो गर्न कतिपय नेता लागि परेका छन् ।
सर्वाेच्चले गरेकाे निर्णयले वीरगंजको विकास र नागरिकको सुविधा वृद्धिमा ठूलो मद्दत र्पुयाउने आशा जगाएको छ ।
तर, यो फैसला आइपुग्दासम्म यस विषयमा केही विवादहरू भने उठेका छन् । यसअघिका मेयर विजय कुमार सरावगीले १५/१५ मिटर सडक चौडा गर्ने निर्णय कार्यपालिकाको बोर्ड बैठकबाट पारित गराएका थिए । मुख्यसडकमा पर्ने संरचना हटाउँदा कसैलाई पनि मर्का नरपरोस् र सबैलाई पायक पर्ने हिसाबले १५/१५ मिटर फराकिलो गर्ने भन्दै कार्यपालिका सदस्यहरुले सहमति जनाएका थिए ।
यता वीरगंज महानगरका हालका मेयर राजेशमान सिंहले २५/२५ नै फराकिलो गर्ने भनेर कमर कसेका छन् । उसो त २५/२५ मिटर सडक फराकिलो गराउनु अघि बोर्ड बैठकबाट पारित भने गराउनुपर्ने हुन्छ । यो गराउन मेयर सिंहका लागी चिउरा चपाउनु बराबर हुनेछ । किनभने, निर्वाचन ताका मेयर सिंहले पाएको समर्थन अहिले घट्दो क्रममा छ । भने, आउदोँ निर्वाचनमा भोटको डर भने उतिकैँ छ ।
हुन त क्षेत्र नम्बर १ मा पर्ने भएपनी सांसद प्रदिप यादवले यसविषयमा आधिकारीक धारणा राखेका छैनन् । तर सडक विस्तारले वीरगंजको सहरी विकासलाई व्यवस्थित गर्नुका साथै सहरको दीर्घकालीन विकास र यातायातमा सहजता भने पक्कै ल्याउने छ ।
आउने सन्ततीले आफ्नो घर अगाडि गाडी पार्क गर्न सडक यात्रुको गालि खानुभने पर्दैन् ।
-1729995576.jpeg)
