प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मधेस प्रदेशसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै सुशासन, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण र गरिबी निवारणमार्फत समृद्ध नेपालको आधार निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले जनताको पहिलो अधिकार गरिबीमुक्त जीवन भएको भन्दै, "गरिबीका अगाडि अरू अधिकारको अर्थ हुँदैन," उनले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जनताको संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धि भएको उल्लेख गर्दै त्यसको संरक्षण र प्रवर्द्धन सबैको साझा जिम्मेवारी भएको बताए ।
"जनतालाई लोकतान्त्रिक अधिकारको उपयोग गर्न दिनुपर्छ," प्रधानमन्त्री ओलीले भने, "समाजमा लोकतन्त्र फुलाउन र सुशासनको गतिमा समाजलाई लैजानु अहिलेको आवश्यकता हो ।"
प्रदेशसभालाई सम्बोधन गर्दै उनले मधेस प्रदेशको सामाजिक, सांस्कृतिक सहिष्णुता, सद्भाव र एकताका विषयमा प्रशंसा गर्दै यहाँका नागरिकले राष्ट्रिय एकता र स्वाभिमानमा पुर्याएको योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गरे ।
संविधानले मधेसलाई दिएको स्वायत्तताको उचित प्रयोग गर्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको समन्वयबाट नीति निर्माण र विकासको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा प्रधानमन्त्री ओलीले जोड दिए । प्रधानमन्त्री ओलीले मधेसलाई सम्भावनाले भरिपूर्ण क्षेत्रको संज्ञा दिँदै कृषिको विकास, औद्योगिक पूर्वाधार, जलस्रोतको उपयोग र पर्यटन प्रवर्द्धनका सम्भावनाहरू प्रस्तुत गरे । उनले सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन आयोजना, औद्योगिक क्षेत्र, पेट्रोलियम पाइपलाइन, रेलमार्ग, हुलाकी सडक, रामराजाप्रसाद सिंह अस्पताल र जनकपुरधामको सांस्कृतिक पर्यटन विकासलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए ।
महाकवि विद्यापति, महर्षि परशुराम, माता सीता, राजर्षि जनकजस्ता ऐतिहासिक विभूतिहरूको योगदानलाई स्मरण गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले मधेसलाई राष्ट्रिय गौरवसँग जोडिएका अवसरहरूको भूमि भएको बताए ।