मधेश प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सरोज कुमार यादव लगायतका मन्त्रीहरूमाथि योजना बिक्री लगायतका गम्भीर भ्रष्टाचारको आरोप लागेपछि प्रदेश सरकारले संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने तयारी गरेको छ ।
बुधबार बस्ने प्रदेश सभा बैठकले छानबिन समितिको गठन गर्ने पक्का पक्की भएको छ ।
गत हप्तादेखि निरन्तर रूपमा प्रदेश सभामा विपक्षी दलहरूद्वारा मन्त्रीहरुको राजीनामा र छानबिनको माग गर्दै संसद अवरुद्ध गरिँदै आएको थियो । तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मंगलबारको जनकपुरधाम भ्रमण र सभामा सम्बोधन सुनिश्चित गर्न सत्तारूढ दल र सभामुखको पहलमा सहमति जुटाई संसद गतिरोध अन्त्य गरिएको हो ।
सोही सहमतिको आधारमा संसदीय छानबिन समिति गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।
प्रदेशसभा बैठक दिउँसो १ बजेका लागि डाकिएको छ, जहाँ भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न समिति गठन गर्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरिनेछ । समिति गठनसँगै मन्त्री सरोज कुमार यादवको नेतृत्वमा रहेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले आयोजना बिक्री गरेर कमीशन लिएको, एउटै योजनामा दोहोरो खर्च देखाइएको, दलालमार्फत बोलपत्र प्रक्रिया प्रभावित बनाइएको जस्ता विषयहरूमा अनुसन्धान हुने बताइएको छ ।
छानबिन समितिले प्रदेश सरकारको योजना निर्माण र कार्यान्वयन प्रक्रियामा देखिएको अपारदर्शिता र भ्रष्टाचारमाथि उजागर गर्नेछ । विशेषगरी, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र समाजकल्याण मन्त्रालयमार्फत भएको योजना वितरण प्रक्रिया पुनः मूल्याङ्कन गरिनेछ। समितिले कार्ययोजनासहित काम गर्नेछ र एक महिनाभित्र प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाउने अपेक्षा गरिएको छ।
सार्वजनिक रूपमा आएका विवरणहरू अनुसार, योजनाहरू एकपक्षीय रूपमा केही दलाल मार्फत कम्पनीहरूलाई दिइएको, प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया नअपनाई आफन्त र निकटस्थ फर्महरूलाई ठेक्का दिइएको, एकै व्यक्तिको नाममा फरक-फरक फर्मद्वारा बोलपत्र हालिएको आरोपहरू छन् ।
यस्ता कार्यहरूमा मन्त्री सरोज कुमार यादवको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको भन्दै विपक्षी दलहरुले उनको राजीनासमेत माग गरेका छन् ।