काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयकुमार चौरसियाले प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार दिन अब ढिलो नगर्नुपर्ने बताएका छन् । बिहीबार ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले प्रदेश र स्थानीय तहलाई थप सशक्त बनाउनका लागि अधिकार दिने कुरामा कन्जुस्याइँ नगर्नुपर्ने उल्लेख गरे ।
मन्त्री चौरसियाले संविधानको धारा ५७ का आधारमा राज्य शक्तिको बाँडफाँड सम्बन्धी जानकारी दिँदै संघलाई ३५ वटा एकल अधिकार, प्रदेश र स्थानीय निकायलाई क्रमशः २१ र २२ वटा अधिकार दिएको बताए। यस अधिकारको आधारमा प्रदेश, स्थानीय तह र संघका बीचको अन्तरसम्बन्धमा कानुन मन्त्रालय र अन्य संघीय मन्त्रालयहरू थप कानुन बनाउने काममा सक्रिय रहेको उनले जानकारी दिए ।
संविधानले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक दिएको भए पनि पछिल्लो समय मिथ्या र व्यक्तिगत चरित्र हत्या गर्ने जस्ता अभिव्यक्तिहरूको सन्दर्भमा मन्त्री चौरसियाले नेपाली समाजको मापदण्डप्रति चिन्ता व्यक्त गरे । "यही सब गर्नको लागि नेपाली समाज दुनियाँको उत्कृष्ट समाज भनेर चिनिएको हो?" भन्दै उनले प्रश्न गरे ।
मन्त्री चौरसियाले आगामी संसद् अधिवेशनमा नेपालमा पनि अग्रिम जमानतको व्यवस्था गर्ने कानुन पेस हुने दाबी गरे । उनले भने, "अब कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रहरी प्रशासनले कुनै पनि बेला समातेको छ र केही दिनपछि ऊ निर्दोष साबित भएमा अग्रिम जमानत उपलब्ध गराउने कानुन ल्याइने छ।"
त्यसैगरी, उनले प्रदेश, संघ र स्थानीय निकायका बीचको अन्तरसम्बन्धलाई मजबुत बनाउनका लागि कानुनी ढाँचा तयार गर्नको आवश्यकता औंल्याए । उनले सरकारको कार्यप्रति तीव्र आलोचना र गलत धारणा फैलाउने प्रवृत्तिको विरोध गर्दै सरकारको कामको सकारात्मक पक्षलाई पनि ध्यानमा राख्न आग्रह गरे ।
-1729995576.jpeg)
