काठमाडौं । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले जनकपुर चुरोट कारखानासहित पाँच वटा सार्वजनिक संस्थान खारेज गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । आयोगले शुक्रबार सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमार्फत व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसकेका संस्थानलाई खारेज गरी तिनका सम्पत्तिको उत्पादनशील उपयोग गर्न सुझाव दिएको हो ।
खारेज सिफारिसमा परेका संस्थाहरूमा जनकपुर चुरोट कारखाना, बुटवल धागो कारखाना, नेपाल इन्जिनियरिङ कन्सलटेन्सी सेवा केन्द्र, नेशनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी नेपाल र नेपाल ओरियन्ड म्याग्नेसाइट प्रालि रहेका छन् ।आयोगले यस्ता संस्थानहरू सञ्चालनमा आउन नसक्ने भएमा खारेज गरी तिनका नाममा रहेको अचल सम्पत्ति सरकारको नाममा ल्याई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र त्यसलाई उत्पादनशील काममा लगाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
त्यस्तै, हेटौँडा र उदयपुर सिमेन्ट उद्योगलाई एकआपसमा गाभ्ने गरी सम्पत्ति तथा दायित्वको मूल्याङ्कन (डिडिए) गरेर सरकारको केही हिस्सामात्र राखी बाँकी सेयर निजी क्षेत्रलाई बिक्री गर्नुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । नेपाल वायुसेवा निगमको पुनर्संरचना गरी विदेशी व्यवस्थापन भित्र्याएर व्यावसायिक रूपले सञ्चालन गर्नुपर्ने आयोगको धारणा छ । केही समयका लागि निगमलाई विदेशी व्यवस्थापनको जिम्मा दिँदा उपयुक्त हुने बताइएको छ ।
दुग्ध विकास संस्थानलाई सातवटै प्रदेशमा प्रदेश सरकारको सार्वजनिक संस्थानको रूपमा रूपान्तरण गर्न आयोगले सिफारिस गरेको छ । आयोगले सार्वजनिक संस्थानहरूलाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा रूपान्तरण गरी सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गर्न सकिने, बण्ड जारी गरेर लगानी जुटाउन सकिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ ।
त्यस्तै, राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त रही व्यावसायिक ढङ्गमा सञ्चालनका लागि कम्पनी ऐन संशोधन गर्नुपर्ने, लेखा परीक्षण अनिवार्य गर्नुपर्ने, क्षमतावान व्यक्तिको नियुक्ति गरी स्वायत्तता प्रदान गर्नुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
सार्वजनिक संस्थानलाई कर्मचारीको तलब वा खर्च भुक्तानीका लागि सरकारबाट ऋण दिने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने पनि आयोगले सुझाव दिएको छ ।
![वीरगञ्जमा फेरि तनाव : सहमतिको २४ घण्टा नबित्दै केही पक्राउकाे विराेधमा प्रदर्शन, तीन पत्रकार घाइते, एकको टाउको फुट्यो [ भिडियाे रिपाेर्ट ]](https://www.birgunjcity.com/uploads/posts/200X200/Patrakar-Ghaete---Birgunj-city-1744732200.jpg)
-1729995576.jpeg)
