काठमाडौं | नेपाली काँग्रेस र एमाले बीचको गठबन्धन सरकार नौ महिनामा धरमराउन थालेको छ । सरकारको गठनको मुख्य उद्देश्य संविधान संशोधन, राजनीतिक स्थिरता, विकास र सुशासन भए पनि, हालसम्म यी एजेन्डामा ठोस प्रगति नभएको भन्दै सत्तारूढ गठबन्धनभित्र असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ ।
संसदका दुई प्रमुख दल काँग्रेस र एमालेको ७ बुँदे सहमतिको आधारमा १७ असारमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेका थिए । यद्यपि, सरकारको कार्यशैलीप्रति आन्तरिक असन्तुष्टि चुलिँदै गएको छ । काँग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले हालै सरकारबाट बाहिरिन सक्ने संकेत दिएका छन् । उनका अनुसार, काँग्रेसले सरकारको कमजोरीप्रति प्रश्न उठाउँदै सरकारलाई समर्थन गर्नेछ ।
शर्माले भने, "काँग्रेस सरकारबाट बाहिरिँदा विपक्षीको बेन्चमा होइन, सत्ता पक्षको बेन्चमा बस्ने, सरकारलाई साथ दिने, कमजोरीप्रति प्रश्न गर्ने, काँग्रेसको प्रधानमन्त्री बन्ने बेलामा काँग्रेसको टिम हुनेछ, र एमालेले सरकारलाई सहयोग गर्नेछ ।"
काँग्रेसको पधादीकारी बैठकमा पनि सरकारको नीति र कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको छ । यदि गठबन्धन परिवर्तन गर्नुपरे सरकारको नीति र कार्यक्रम अघि नै ल्याउनुपर्ने आवश्यकता रहेको विचार व्यक्त गरिएको छ ।
सरकारको दीर्घकालीन स्थायित्व र गठबन्धनको भविष्य कस्तो हुनेछ भन्ने विषयमा पार्टीभित्र छलफल र बहस तीव्र भएको छ ।