काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले काठमाडौं टावरको नक्सापाससम्बन्धी विवादमा गम्भीर नीतिगत भ्रष्टाचार भएको दाबी गरेका छन् ।
उनले यदि अवैधरुपमा १९ तला निर्माण अनुमति दिइएको अवस्थामा महानगरलाई अर्बौं रुपैयाँको आर्थिक क्षति हुने निश्चित रहेको बताएका छन् । सार्वजनिक रुपमा सार्वजनिक गरिएको विस्तृत टिप्पणीमा मेयर शाहले उल्लेख गरेअनुसार २०७३ सालमा काठमाडौं टावरलाई १२ तला (२ तलाको पार्किङसहित) बनाउन अनुमति दिँदै ठेकेदार कम्पनीसँग ३० वर्षे सम्झौता गरिएको थियो । सम्झौताअनुसार महानगरले चौथो वर्षदेखि वार्षिक ९८ लाखदेखि बढ्दै अन्त्यमा ३ करोड ९० लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्ने व्यवस्था थियो ।
तर अहिले १२ तला भवनलाई १९ तला बनाउने गरी नक्सापास प्रक्रिया अघि बढाइएको भन्दै उनले विरोध जनाएका छन् । उनका अनुसार ७ तला थपिँदा करिब १ लाख २८ हजार वर्गफुट क्षेत्रफल थपिनेछ । प्रतिवर्गफुट न्यूनतम १५० रुपैयाँ भाडा लिए पनि वार्षिक २३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानीको सम्भावना हुन्छ। ३० वर्षे अवधिमा यो आम्दानी १ अर्ब नाघ्ने सम्भावना छ ।
तर, मेयर शाहका अनुसार ठेकेदार कम्पनीले नीतिगत चलखेल गरी, कानुनविपरीत, बिना सहमति र बिना नवीकरण नक्सापास प्रक्रिया अघि बढाएको छ । उनले भवन निर्माण मापदण्ड, पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, PPP समीक्षा, Structural Design अनुमोदनलगायतका सबै कानुनी प्रक्रिया अवज्ञा गरिएको दाबी गरेका छन् ।
प्रमुख मुद्दा र मेयरको दाबी
१. कानुन उल्लंघन: नेपाल सरकारले तोकेको NBC 105:2020 अनुसार Structural Design analysis गर्दा १९ तला बनाउँदा भवनको ७०% भन्दा बढी column असफल हुने देखिएको छ ।
२. नियमविपरीत निर्णय: मेयरका अनुसार तत्कालिन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बसन्त अधिकारीले मात्र जरिवाना लिएका थिए, नक्सापास दिएका थिएनन् । हालका प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईँले भने प्रणालीबाहिर गएर नक्सापासको प्रक्रिया अघि बढाएको आरोप छ ।
3. आर्थिक चलखेल: ठेकेदार कम्पनीलाई नक्सापास गराउन '५ करोड'सम्म खर्च गरेको सूचना आएको र त्यसको पछाडि अन्य शक्ति–समूह सक्रिय भएको आशंका व्यक्त गरिएको छ ।
4. प्राविधिक त्रुटि: वातावरणीय, सामाजिक मूल्यांकन बिना तला थप गरिएको, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको अनुमति नलिएको, ई–बीपीएस प्रणाली (EBPS) प्रयोग नगरी निर्णय गरिएको आरोप ।
गम्भीर आरोप र प्रश्नहरू
संघीय सरकारको चलखेल ? मेयर शाहले संघीय सरकारले नै प्रशासकीय अधिकृतलाई पठाएर विशेष 'म्यान्डेट' दिएर गलत कार्य गर्न लगाएको आशंका गरेका छन् ।
विधानको अवहेलना: कानुनीरुपमा नक्सापासको निर्णय गर्ने अधिकार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँग रहेपनि, उक्त प्रक्रिया ईबीपीएस प्रणालीमा देखिँदैन ।
सूचना सार्वजनिक गर्न आग्रह: सबै प्रमाणहरू महानगरमा सुरक्षित रहेको, सूचनाको हकमार्फत आमनागरिकले जानकारी लिन सक्ने पनि उनले बताएका छन् ।
बालेन शाहको अपिल
मेयर शाहले लोकतन्त्र दिवस भ्रष्टाचाररहित समाज बनेर मनाउन पाउन सबैलाई शुभकामना दिएका छन् । साथै यदि कसैले महानगरमा अनियमितता देखेका छन् भने जानकारी दिन अनुरोध गरेका छन् ।
महानगरले कुनै गल्ती गर्ने व्यक्तिलाई नछोड्ने चेतावनी पनि उनले दिएका छन् ।
