सरकारले तोकेको समयसिमा नाघिसक्दा समेत वीरगंजको होटल सुरज र होटल भिष्वाकाे क्यासिनाेले हालसम्म सरकारलाई तिर्नुपर्ने राजश्व तिरेका छैनन् ।
सरकारले सबै क्यासिनो तथा मनोरञ्जन खेल सञ्चालनको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) प्राप्त कम्पनीलाई २०८१ असार मसान्तभित्र राजश्व बुझाउन अल्टिमेटम दिएको थियाे । तर समयसिमा नाघिसक्दा समेत सरकारलाई तिर्नुपर्ने राजश्व र गराउनुपर्ने नविकरणा नगराइ क्यासिनाे सञ्चालन गर्दै आएको पर्यटन विभागले जनाएको छ । समयमै राजश्व नबुझाउने त्यस्ता कम्पनीको दर्ता खारेज गर्ने सरकारले चेतावनी दिएपनि वीरगंजमा रहेकाे दियालो र क्लार्क होटलको क्यासिनोले मात्रै राजश्व तिरेर कम्पनीको दर्ता नवीकरण गराएका छन् ।
असाढ मसान्त भित्रै वीरगंजको दियालो होटलको क्यासिनो र गोल्डेन फिङ्गर गेमिङ जोन प्रा.लि. हिमाल वाटर पार्क एण्ड भिलेज होटल क्लार्कले मात्रै राजश्व बुझाएर नवीकरणा गराएकाे छ । भने, वीरगंजको होटल सुरज र होटल भिष्वाकाे क्यासिनाेले हालसम्म सरकारलाई तिर्नुपर्ने राजश्व तिरेका छैनन् ।
होटल, पर्यटन तथा क्यासिनो दर्ता, नवीकरणको जिम्मेवारी पर्यटन विभागलाई दिइएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को अन्त्यसम्म देशभरकाे २१ वटा क्यासिनोले मात्राै राजश्व बुझाएर दर्ता नवीकरण पत्र लिएकाे विभागले जनाएकाे छ । ती क्यासिनोबाट एक अर्ब ३३ करोड ७८ लाख ९२ हजार २०० रुपैयाँ राजश्व सङ्कलन भएको विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार ८ वटा ठूला क्यासिनोबाट ४० करोड रुपैयाँ राजश्व र १० करोड रुपैयाँ नवीकरण दस्तुर उठेको छ । यस्तै, १३ वटा साना तथा मझौला खालका आधुनिक मेसिन वा उपकरणको माध्यमबाट मात्र खेलाइने क्यासिनोबाट १९ करोड ५० लाख रुपैयाँ राजश्व र ६ करोड ५० लाख रुपैयाँ नवीकरण शुल्क उठेको पर्यटन विभागले जनाएको छ ।
यसअघि विभिन्न बहाना बनाएर राजश्व तिर्न नमानेका कम्पनीहरू समेत राजश्वको दायरामा आएको छ । साना तथा मझौला क्यासिनो कम्पनीले राजश्वबापत जनही १ करोड ५० लाख रुपैयाँ बुझाएका छन् भने दर्ता नवीकरणबाट ५० लाख रुपैयाँ विभागमा बुझाएका छन् । साना तथा मझौला क्यासिनो कम्पनीले राजश्वबापत जनही १ करोड ५० लाख रुपैयाँ र दर्ता नवीकरणबाट ५० लाख रुपैयाँ विभागमा बुझाउनुपर्ने प्रावधान हाे ।
राजश्व नतिरी र नविकरणा समेत नगराइ कुनैपनी क्यासिनाे चलाउन पाइदैन् तर वीरगंजमा भने नियम विपरित सरकारलाई तिर्नुपर्ने राजश्व र नवीकरणा समेत नगराइ हाेटल सुरज र हाेटल भिष्वाले आफनाे क्यासिनाे चलाइरहदा प्रहरी प्रशासन माैन देखिन्छ ।