वैज्ञानिक महावीर पुनले वीरगंजस्थित कृषि औजार कारखाना सञ्चालनका लागि विभिन्न स्रोतहरूबाट रकम सङ्कलनको अभियान चलाइरहेका छन् ।
यस भेगका स्थानीय तहले भने पुनको यो महत्त्वपूर्ण परियोजनामा एक सुको समेत सहयोग हालसम्म गरेका छैनन् । बारा, पर्सा, रौतहट लगायतका स्थानीय तहहरुले आफ्नो नगरसभा बजेटमा समेत कृषि औजारका लागी बजेट छुट्याएका छैनन् । महावीर पुन एक्लैको प्रयासले आफ्नो आत्मकथाको किताब बेची हालसम्म १ लाख २० हजार प्रतिलिपि बिक्री गरी झण्डै ९ करोड रुपैयाँ सङ्कलन गरेका छन् । उनले कृषि औजार कारखाना सञ्चालनका लागि आफ्ना अन्तर्राष्ट्रिय पदकहरू बेचेर भए पनि कारखाना सञ्चालन गर्ने अठोट लिएका छन् ।
वीरगंज महानगर अन्तर्गत पर्ने यस भेगको कृषि औजारका लागी वीरगंज महानगरपालिकाले समेत एक सुको बजेट विनियोजन गरेको छैन । संघ सरकारको अन्तर्गत पर्ने भन्दै पन्छिदै आएका वीरगंज महानगरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंहले चटक देखाउन त्रिभुवन राजपथमा कालोपत्र गरेका थिए । तर, यस भेगका जनताको रोजगारका लागि कृषि औजार कारखानामा दुई / चार करोड सहयोग गर्न नसक्नु लज्जास्पद रहेको स्थानीय बताउँछन् ।
चितवनमा रंगशाला बनाउन संघ सरकारको सहयोगमा भरतपुर महानगर आफैले कदम चालेका छन् तर वीरगंज महानगरपालिकाले रोजगार सृजना हुने कृषि औजारका लागी बजेट विनियोजन नगरेर विभेद गरेको स्थानीय नन्दन गुप्ता बताउँछन् । रोजगार सृजना हुने ठाउँमा लगानी गरे स्थानीय आफ्नै गाऊ ठाउँमा रोजगार हुन पाउथेँ तर महानगरलाई कमिसनकै खेलमा लाग्नुपरेकाले बजेट नछुट्याएको हुन सक्ने उनको आरोप थियो ।
महावीर पुनले आफ्नो आत्मकथाको किताब, पदक, र पोखराको कालिकोटस्थित २८ रोपनी जग्गा समेत बेचेर कृषि औजार कारखाना सञ्चालन गर्ने योजना बनाएका छन् । उनले यस कार्यमा सबैको सहयोग र समर्थनको आवश्यकता रहेको बताएका छन् ।
किताब बेच्दै विभिन्न ठाउँमा भाषण गर्दै उनले भन्ने गरेका छन् ‘यदि आवश्यक परे, म आफ्ना अन्तर्राष्ट्रिय पदकहरू समेत बेचेर यो कारखाना सञ्चालन गर्नेछु।’ उनको यो पहलले कृषि क्षेत्रको विकासमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ । पुनले यसअघि शिक्षा, स्वास्थ्य, र प्रविधि क्षेत्रको विकासमा महत्वपूर्ण काम गरिसकेका छन् । उनका प्रयासहरूले ग्रामीण भेगमा विज्ञान र प्रविधिको पहुँच विस्तार गरेको छ ।
महावीर पुनको यो अभियानले समाजमा ठूलो चर्चा पाएको छ, र धेरैले उनको साहसिक कदमको प्रशंसा समेत गरेका छन् । कृषि औजार कारखाना सञ्चालन भएपछि यस भेगका जनताले रोजगार पाउनुका साथै कृषि औजार खरिदका लागि विदेशमा अर्बौं रुपैयाँ खर्चिनु नपर्ने पुनको योजना रहेको छ ।
२० वर्षदेखि बन्द रहेको यो सरकारी कारखाना २०७९ सालको बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पुनः सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेका थिए । महावीर पुन नेतृत्वको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले २०७९ भदौमा कारखाना पुनर्जीवित गर्ने प्रयास सुरु गरेको हो ।
कारखाना पुनर्जीवनसँगै धान काट्ने, आलु रोप्ने, घाँस काट्ने मेसिनलगायत विभिन्न कृषि औजारहरू निर्माण भइरहेको छ । इन्जिनियर रितेश देवका अनुसार, कारखानामा रहेका ७०-८० प्रतिशत मेसिनहरू सञ्चालनमा ल्याइएका छन् ।
सरकारी बेवास्ताको बाबजुद, पुनले पुस्तक बेचेर कारखाना सञ्चालनका लागि थप आर्थिक स्रोत जुटाउने प्रयास गर्दैछ ।