वीरगंज महानगरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंहले साहिब दरबार संस्थालाई मीटिङ हल निर्माणका लागि भनेर प्रमाण विना १० लाख रुपैयाँ बाडेका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट मार्फत महानगरका मेयर राजेशमान सिंहले कुनै पनि प्रमाण विना विगतमा आफ्नै नेतृत्वमा सञ्चालन गरेको साहिब दरबार नामक संस्थाका लागी १० लाख रकम निकासा गराएको खुलेको छ । धर्म कर्म गर्ने संस्थाले मठ, मन्दिर निर्माणका लागी नियम सम्बत रकम विनयोजन गर्ने हो तर मेयर सिंहले आफ्ना धर्म गुरु भनिने साहिब दरबारका लागी अनधिकृत मीटिंग हल निर्माण गर्ने भनेर विना प्रमाण १० लाख रकम दिएका छन् ।
जनताको करबाट उठेको रकमबाट महानगरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंहले आफ्नो घरको गुरुकाे संस्थाका लागी सार्वजनिक प्रक्रिया समेत पूरा नगरी यत्राे रकम बाँड्नु घोर आपती रहेको स्थानीय बताउछन् । धर्मकर्म गर्ने संस्थाले कस्ता चाहिँ मिटिङ गर्ने होला प्रश्न गर्दै स्थानीय राम विनय सिंहले, समाजसेवाका नाममा चल्ने कुनै पनि संस्था समुदायको सहयोगबाट सञ्चालन हुनुपर्ने थियाे । महानगर मेयर सिंहले भारतबाट ल्याइएकाे संस्थालाई समाज कल्याणमा विना दर्ता अवैधानिक रूपमा रकम बाँडेको देखिन्छ ।
समाजसेवी संस्थाको भूमिका र जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारी
वीरगंज आएका बखत साहिब दरबारका पिठाधीश मेयर राजेशमान सिंहको कुर्सिमा ।
सामाजिक सेवा संस्थाहरूले समुदायको हितका लागि काम गर्नुपर्नेमा, यस्तो किसिमको अवैधानिक गतिविधि देखिनुले जनप्रतिनिधिहरूको भूमिका माथि प्रश्न उठाएको छ । मेयर सिंहले समुदायको हितमा काम गर्नुपर्ने
जिम्मेवारीलाई पन्छाउँदै आफ्नो व्यक्तिगत आस्थाको नाममा सार्वजनिक रकमको दुरुपयोग गर्नु नियम सम्वत् नरहेको अर्का स्थानीय श्याम पटेलले बताए ।
अभावमा स्थानीय विकास
सार्वजनिक स्रोतहरूको दुरुपयोग र अनियमितताले स्थानीय विकासलाई बाधा पुर्याउँछ । महानगरमा सञ्चालित विभिन्न परियोजनाहरूको रकम अभावमा पुरा हुन सकेको छैन् भने अर्को तर्फ, घरकाे धर्म गुरुलाई शहरले विश्वास गर्न नसकेको अवस्थामा कुनैपनि दरबारलाई सहयोग गर्नुभन्दा महानगरपालिकाले स्थानीय पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, र अन्य आधारभूत सुविधाहरूमा लगानी गर्नुपर्ने स्थानीय बताउँछन् ।
सार्वजनिक खरिद ऐनको उल्लङ्घन
सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५ अनुसार कुनै पनि खरिदको लागि तोकिए बमोजिम लागत अनुमान तयार गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ। साथै, नियमावलीको नियम १२५ अनुसार खरिद कार्य सम्पन्न पश्चात् कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, महानगरले साहिब दरबार सेवा संस्थालाई मिटीङ्ग हल निर्माणका लागि १० लाख रुपैयाँ अनुदान वापत निकासा गरेको भए पनि, हालसम्म कुनै प्रमाण वा प्रतिवेदन पेश नगरेको पाइएको छ ।
स्थानीयको आक्रोश, मुद्दा दिने तयारीमा
महानगरपालिकाले सार्वजनिक खरिद ऐनको उल्लङ्घन गरी अनुदानको रकम निकासा गरेको यो प्रकरणले स्थानीय तहमा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको अभावलाई उजागर गरेको छ । स्थानीय समुदायले यसबारे स्पष्ट पार्न र जिम्मेवारी बहन गर्न महानगरपालिका र मेयर राजेशमान सिंहलाई अनुरोध गरेका छन् । आवश्यत्ता विनाको सहयोगले मेयर सिंहको पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई उदाङ्गो बनाएको छ । महानगरको यो गैर कानुनी सहयोगले स्थानीयले विरोध जनाएका छन् । केही स्थानीयले कानूनी प्रक्रिया नपुर्याई सार्वजनिक रकम खर्च गरेको भन्दै अदालतमा मुद्दा हाल्ने तयारी समेत गरेको छ ।
-1729593135.jpg)
-1731330003.png)
