काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले काठमाडौं महानगरलाई दोष लगाउँदै जनतालाई उचाल्न बन्द गर्न आग्रह गरेका छन् । खाेलाकाे छेउछाउमा २०/२० मिटर छाेड्नुपर्ने अदालतकाे निर्णयपछि प्रष्टपार्दै उनले कानुन निर्माण, सरकारको नेतृत्व र न्यायपालिकामा न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने निकायहरूमा महानगरको कुनै भूमिका नभएको स्पष्ट पारेका छन् ।
बालेनले खोला, मापदण्ड र कानुन बनाउनेदेखि कार्यान्वयनसम्मको जिम्मा नेताहरूकाे हातमा रहेकाले कानुन र फैसलाको दोष महानगरलाई दिनु गलत भएको उल्लेख गरे । जनतालाई गलत जानकारी दिएर उचाल्ने काम नगर्न उनले सुझाव दिएका छन् । समाजिक सञ्जालमा लेख्दै मेयर शाहले " महानगरलाई गाली गरेर तपाईँले न्याय पाउनुहुन्न। तपाईँका आफ्नै नेतालाई प्रश्न गर्नुहोस्—यस्तो कानुन किन बनाइयो? निकास दे भनेर आफ्नै नेतालाई भन्नुहोस् ।"
१. कानुन बनाउने अधिकार कसको हो ?
२. सरकारको नेतृत्व कसले गरेको हो ?
३. न्यायाधीश नियुक्त गर्ने न्याय परिषद्को नेतृत्व कसले गरेको हो ?
बालेनले नयाँ मापदण्डअन्तर्गत कुनै पनि घर न भत्किने न मुजाब्जा बिना हटाइने विश्वास दिलाए । उनले ५० वर्षअघि तिनकुनेमा दिएको मुआब्जा दिन नसक्ने सरकारले अहिले पनि मुआब्जा दिन नसक्ने र भत्काउन पनि नसक्ने दाबी गरे ।
"तपाईँहरूको लागि हामी छौं," बालेनले भने, "कानुन परिवर्तनको लागि केन्द्र सरकारलाई दबाब दिनुहोस् । नियम परिवर्तन भएपछि हामी सोही अनुसार सूचना जारी गर्नेछौं । कोही पनि नठगियोस् भन्ने चाहना मात्र हो हाम्रो ।"
उनले जनताले महानगरलाई होइन, कानुन बनाउने निकाय र आफ्ना नेतालाई दबाब दिनुपर्ने बताएका छन् ।
-1729593135.jpg)
-1731330003.png)
