वीरगंज महानगरपालिकाको शिक्षा महाशाखाले गत साउन ११ गते गरेको शिक्षक दरबन्दी मिलानपछि उत्पन्न विवाद अझै समाधान हुन सकेको छैन ।
शिक्षक दरबन्दीबारे महानगरको निर्णयविरुद्ध ११६ जनाले निवेदन दिएका छन् भने शिक्षा महाशाखा र शिक्षक महासङ्घबीच यसबारे कुनै सहमति जुट्न सकेको छैन । शिक्षक दरबन्दी मिलानको निरन्तर विरोध गर्दै आएको नेपाल शिक्षक महासङ्घ वीरगंज महानगर समितिसँग महानगरका नगरप्रमुख राजेशमान सिंह र उपप्रमुख इम्तियाज आलमले भदौ १८ गते छलफल गरी विवाद समाधान गर्ने प्रयास गरेका थिए ।
सो छलफलपछि महासङ्घले शिक्षक, प्रधानाध्यापक, बालविकास सहजकर्ता र कर्मचारीहरूमध्ये समस्यामा परेकाहरूको पहिचान गर्न जिम्मेवारी पाएको थियो। यस क्रममा महासङ्घले भदौ १९–२१ गतेसम्म शिक्षकहरूसँग निवेदन संकलन गरेको थियो । महासङ्घको पहलमा ९१ जना र महानगरको शिक्षा महाशाखामा २५ जना गरी ११६ जनाले निवेदन दिएका थिए । आइतवार बसेको शिक्षा महाशाखा र महासङ्घबीचको बैठकमा भने कुनै सहमति हुन सकेन । महासङ्घ वीरगंज महानगर समितिका अध्यक्ष प्रदीप जैसवालले शिक्षा महाशाखाले केही शिक्षकहरूको सरुवा बदर गर्न नमिल्ने अडान लिएको र महासङ्घले पनि आफ्नो अडान कायमै राख्दा सहमति हुन नसकेको बताए ।
यसबारे शिक्षक महासङ्घका पदाधिकारी सदस्यहरूसँग सोमवार थप छलफल भएको जानकारी पनि उनले दिए । शिक्षक दरबन्दी मिलानका लागि महानगरले शिक्षा महाशाखाका प्रमुख अरविन्दलाल कर्ण, शिक्षकहरूबाट विनोद मेहता र हरेन्द्र चौरसियालाई जिम्मेवारी दिएको थियो । तर, यो समितिले गरेको निर्णयमा डेढ महिनादेखि विवाद चुलिएको र अध्ययन–अध्यापनमा असर परेको छ ।
दरबन्दी अनुसारको पत्र बुझेर केही शिक्षकहरू आफ्नो कार्यक्षेत्रमा पुगिसकेका छन् भने केहीले पत्र नबुझेर पुरानै कार्यक्षेत्रमा कार्यरत रहेका छन् । केही शिक्षकहरू पत्र पनि नबुझी कार्यक्षेत्रमा नगएर अन्योलमा छन् ।
विवाद साम्य नहुँदा महानगरका विद्यालयहरूको पठनपाठनमा समस्या उत्पन्न भएको छ भने शिक्षक र कर्मचारीहरूमा अन्योल कायमै छ ।
-1729593135.jpg)
-1731330003.png)
