काठमाडौँ महानगरपालिका मेयर बालेन शाहले नदी तटीय मापदण्डको कार्यान्वयनको विषयमा तीव्र आलोचना गरेका छन् ।
उनले २०७६ साउन २० गतेका दिन सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र सपना प्रधान मल्लको इजलासले जारी गरेको १२ बुँदे फैसलामा नदी तटको मापदण्ड थप २० मिटर कायम गर्ने निर्णयलाई स्मरण गराउँदै हालका प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद ओलीको नेतृत्वमा रहेको सरकार र सम्बन्धित निकायले सो फैसलालाई किन पुनरावेदनमा नलगेको प्रश्न उठाएका छन् । शाहले भनेका छन्, "त्यति बेला प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद ओली, बागमतीका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल र काठमाडौँ महानगरका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य, सबैले अदालतमा पक्ष राखेर सो मापदण्डको समर्थन गरे । तर, हाल ती सबै व्यक्तिहरूले फरक दृष्टिकोण राख्नुको कारण के हो ?
"उहिलै मरिन् सासु, अहिले आए आँसु भन्ने चरित्रले देश कसरी बिगार्दैछ भन्ने यो एउटा उदाहरण हो ।"
उनले थपे, "यदि त्यो फैसलामा सहमति थिएन भने पुनरावेदनमा जान सक्थे। तर, कोही पनि पुनरावेदनमा गएनन् । अहिले आएर यसको विरोध गर्नु भनेको अवसरवादी चरित्रको परिचायक हो ।"
शाहले काठमाडौँ महानगरले नदी तथा खोलाका तटीय क्षेत्रमा निर्माण गर्दा मापदण्ड पालना गर्न आग्रह गर्दै भनेका छन्, "नदी तटीय क्षेत्रमा योजना बनाउँदा, नक्सा पास गर्दा, घरजग्गा कारोबार गर्दा वा धितो राख्दा मापदण्ड पालना गर्नुहोला । अन्यथा, पछि धोका पाउन सकिन्छ सरकारबाट अर्को मापदण्ड ल्याएर ।"
काठमाडौँ महानगरपालिकामा भइरहेका तटीय मापदण्डको कार्यान्वयन सम्बन्धी समस्यालाई उजागर गर्दै सम्बन्धित निकायको जिम्मेवारीप्रति मेयर बालेन शाहले प्रश्न उठाएको छ ।