मधेस प्रदेश सरकारले अर्बौं लगानीमा ल्याएका लोकप्रिय भनिएका योजनाहरू अहिले अलपत्र अवस्थामा छन् ।
सङ्घीयता लागू भएपछि गठित मधेस सरकारका पहिलो मुख्यमन्त्री लालबाबू राउत गद्दी र उनका मन्त्रीहरूले प्रदेशभर दौडधूप गरेर नयाँ योजनाहरू ल्याएको दाबी गर्दै व्यापक प्रचारप्रसार गरेका थिए । तत्कालीन मुख्यमन्त्री गद्दीले अधिकांश कार्यक्रमहरू आफ्नै सचिवालयबाट नियन्त्रित हुने गरी अर्बौं रुपैयाँ लगानी गरेर सञ्चालन गरेका थिए । ती योजनाहरूको प्रचारप्रसार, कर्मचारी भर्ना, एम्बेस्डर नियुक्ति, र स्टेज निर्माणमा करोडौं रकम खर्च भए पनि हाल ती योजना कहाँ र कुन अवस्थामा छन् भन्ने जानकारी नै छैनन् ।
वर्तमान मधेस प्रदेश सरकारले ती योजनाहरूलाई निरन्तरता दिनु त परै जाओस्, खोजीसमेत गरेको छैन । गद्दीको कार्यकालमा छोरी जन्मने बित्तिकै लखपति बनाउने योजना, छोरीलाई निशुल्क लोकसेवा कक्षा सञ्चालन, शहीद परिवारलाई एक रोजगार, छोरी बीमा, बेटी पढाउ बेटी बचाउ, मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा पाँच किमी कालोपत्रे सडक निर्माण, छात्रा साइकल वितरण, ल्यापटप वितरण, छोरी शिक्षा बीमा र जनकपुरबाट आठ जिल्लाका सदरमुकामसम्म बस सञ्चालनजस्ता योजनाहरू सञ्चालन गरिएका थिए । तर, यी सबै योजना हाल ओझेलमा परेका छन् ।
सत्ता परिवर्तनपछि जिम्मेवारी वहन नगर्नु वा योजनाहरूलाई जनताले मन नपराउनु भन्दै नेताहरूले ती योजनाहरूलाई प्राथमिकतामा नराख्दा अलपत्र परेका हुन् । मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान अन्तर्गतको पोखरी सौन्दर्यीकरण कार्यक्रमको अवस्था झनै दयनीय देखिन्छ । तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार मन्त्री जितेन्द्र सोनलले खरिद गरेका बसहरू अहिले मन्त्रालयमा थन्किएका छन् ।
छोरी बीमा योजना भए पनि छोरीहरूको खातामा एक पैसा समेत पुगेको छैन । साइकल र ल्यापटप खरिदमा अख्तियारको छानबिन चल्दा दर्जनौं कर्मचारी निलम्बनमा परेका कारण हजारौं साइकल गोदाममा थन्किएका छन् । अख्तियारको डरले बिग्रिएका साइकलहरू वितरण गर्न कोही पनि अघि सरेका छैनन् ।
मधेस प्रदेशमा विधि र विधान अनुसार काम नभएका कारण यस्तो समस्या निम्तिएको कर्मचारीहरू बताउँछन् । यी योजनाका सामानहरू सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत खरिद गर्नुपर्नेमा मुख्यमन्त्री कार्यालयमार्फत खरिद र वितरण गरिएको थियो ।
यसैगरी अन्य योजनाहरूको जिम्मेवारी पनि मुख्यमन्त्रीको कार्यालयबाट सञ्चालन गरिएकाले अनियमितता भएको आरोप लागेको छ । तत्कालीन मधेस प्रदेश सरकारले आफ्नो मातहतका कर्मचारीहरूलाई सामान खरिदका लागि परिचालन नगरी बाहिरका व्यक्तिहरूलाई काममा लगाएको र कमिशनलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको कर्मचारीहरूको गुनासो छ ।
पहिलो मुख्यमन्त्री गद्दीको योजनालाई दोस्रो मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव र तेस्रो मुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंहले पनि प्राथमिकतामा राखेका छैनन् । यादव, गद्दीकै पार्टी जसपासँग आबद्ध छन् भने सिंह जनमत पार्टीका हुन् ।