नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरू हवाई भाडा वृद्धिले गम्भीर आर्थिक समस्यामा परेका छन्। हाल नेपालबाट लगभग १५ सय श्रमिकहरू दैनिक वैदेशिक रोजगारीमा हवाई मार्ग हुँदै बिदेसिने गर्छन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले धावनमार्ग विस्तारका लागि राति १० देखि बिहान ८ बजेसम्म दैनिक १० घण्टा उडान बन्द गर्ने निर्णय गरेपछि, विदेशी वायुसेवा कम्पनीहरूले काठमाडौं उडानमा कटौती गरेका छन्। यसले हवाई भाडामा प्रत्यक्ष असर परेको छ।
उडान कटौतीका कारण विशेष गरी नेपाली श्रमिकका लागि लोकप्रिय गन्तव्यहरू जस्तै मलेसिया र खाडी मुलुकतर्फको हवाई भाडा चार गुणासम्म बढेको छ। सामान्य अवस्थामा ३० देखि ३५ हजारमा पाइने टिकट अहिले ७० देखि ९० हजार रुपैयाँसम्म पुगेको छ। यसले श्रमिकहरूलाई अतिरिक्त आर्थिक बोझ थपेको छ। इटहरीका श्याम थपलिया भन्छन्, "पहिला ३० हजारमै दुबई पुग्न पाइन्थ्यो, अहिले ८५ हजार तिर्नुपरेको छ।"
सरकारले लागू गरेको ‘फ्री भिसा, फ्री टिकट’ नीति पूर्ण रूपमा लागू नभएकाले धेरैजसो श्रमिकहरूले उच्च हवाई भाडा तिर्न बाध्य भएका छन्। खाडी र मलेसियामा काम गर्ने श्रमिकमध्ये करिब ४ प्रतिशत मात्र शून्य लागतमा जान सफल भएका छन्।
नेपालका श्रमिकहरूले काठमाडौं विमानस्थलबाटै उड्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। दिल्लीजस्ता तेस्रो मुलुकबाट उड्नका लागि ‘एनओसी’ आवश्यक हुन्छ। अन्य देशबाट हवाई भाडा तुलनात्मक रूपमा कम भएको छ, जस्तै दिल्लीबाट दुबईको भाडा २६-३० हजार छ भने नेपालबाट यो ९० हजारसम्म पुगेको छ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले एयरलाइन्स कम्पनीहरूमाथि मिलेमतोमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी कालोबजारी गरेको आरोप लगाएको छ। संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीका अनुसार, "विमानस्थल स्तरोन्नतिको बहानामा एयरलाइन्स कम्पनीहरूले टिकटको कालोबजारी गरे, जसले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई प्रत्यक्ष मारमा पारेको छ।"
नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका सहप्रवक्ता ज्ञानेन्द्र भुलका अनुसार, उडान कटौतीका कारण हवाई भाडा बढेको छ। "विमानस्थलको सञ्चालन समय घटेर ३० प्रतिशत उडानमा कटौती भएको छ," उनले भने। नेपालको द्विपक्षीय हवाई सम्झौताले खुला बजारको अवधारणामा आधारित भएर माग र आपूर्तिका आधारमा भाडादर निर्धारण गर्छ, जसमा सरकारले कानुनी रूपमा हस्तक्षेप गर्न नसक्ने उनले बताए।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले हवाई भाडाको वृद्धिको अनुगमन गरिरहेको बताएको छ। आयोगका सचिव मुरारीप्रसाद खरेलका अनुसार, सरकार र उड्डयन अधिकारीहरूले निगरानी र नियन्त्रण प्रणाली प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ। "सरकारले उपभोक्ता अधिकारको सुरक्षा गर्न कडा कदम चाल्नुपर्छ," उनले भने।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीका अनुसार, "श्रमिकको लागत शुल्क बढ्नुको दोष म्यानपावर कम्पनीलाई मात्र दिनु गलत हो। टिकटको कालोबजारी सजिलै फैलिरहेको छ, र ट्राभल कम्पनीको अनुगमनको अभावमा यो समस्या बढिरहेको छ।"
-1729593135.jpg)
-1731330003.png)
