जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेट संशोधन गर्दै संकल्प प्रस्तावको माध्यमबाट विकास योजनाहरू उपभोक्ता समिति मार्फत कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । आइतबार मधेश प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरिएको संकल्प प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको हो ।
संकल्प प्रस्तावको पक्षमा नेकपा (एमाले), नेपाली कांग्रेस, जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र राप्रपाले मतदान गरेका थिए भने जसपा, नेपाल, नेकपा (माओवादी केन्द्र), र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले विपक्षमा मत हालेका थिए । प्रस्ताव पक्षमा ४३ र विपक्षमा १६ मत परेको थियो ।
चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा प्रदेश सरकारका निकायहरूले खुला र प्रतिस्पर्धात्मक खरीद प्रक्रियाबाट मात्र योजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । यसले बजेट खर्च गर्न समस्या उत्पन्न भएको भन्दै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीकी सांसद रूपाकुमारी यादवले ५० लाख रुपैयाँभन्दा कमका योजनाहरू उपभोक्ता समितिबाट कार्यान्वयन गर्ने गरी संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएकी थिइन् ।
बजेटको बुँदा नं. १४७ मा ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढीका आयोजना ठेक्का प्रक्रियाबाट र साना आयोजनाहरू उपयुक्त खरीद प्रक्रियाबाट कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख थियो । अब संशोधनपछि ससाना आयोजना उपभोक्ता समितिबाट गराउने बाटो खुलेको छ ।
पूर्व अर्थमन्त्री भरतप्रसाद साहले बजेटमा संशोधन गर्ने सरकारको निर्णयलाई आलोचना गर्दै “यसले बजेट कार्यान्वयन प्रक्रियालाई कमजोर बनाउँछ,” भनेका छन् । जसपा, नेपालका सचेतक रामआशिष यादवले संकल्प प्रस्ताव जनताको हितमा नभई सरकारको कमजोरी लुकाउनका लागि आएको टिप्पणी गरे ।
तर, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री सरोजकुमार यादवले बजेट खर्च नभएको समस्यालाई समाधान गर्न यो प्रस्ताव आवश्यक भएको जिकिर गरे ।
मधेश प्रदेश सरकारले उपभोक्ता समिति मार्फत योजना सञ्चालन गर्ने निर्णयले बजेट कार्यान्वयन प्रक्रिया सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ । तर, यो कदम कार्यकर्तालाई बजेट बाँड्ने मार्ग खोल्न ल्याइएको आरोप विपक्षी दलहरूले लगाएका छन् ।
-1737131180.jpg)
-1737142778.png)
