जनमत पार्टीका अध्यक्ष एवम् प्रतिनिधिसभा सदस्य डा. सिके राउतले जाति, रंग, क्षेत्र, भेषभूषा, राष्ट्रियता वा उत्पत्तिमा आधारित भेदभावलाई कसुर मान्दै त्यसका लागि सजायको व्यवस्था गर्ने गैरसरकारी विधेयक संघीय संसदमा दर्ता गराएका छन् ।
विभिन्न समुदायका अस्तित्व, गरिमा र प्रतिष्ठामाथि प्रहार भइरहेको र त्यस्ता अपराधमा संलग्न शक्तिशाली तथा वर्चस्वशाली व्यक्तिहरू उन्मुक्ति पाइरहेको अवस्थामा डा. राउतद्वारा दर्ता गरिएको सो विधेयकलाई महत्त्वपूर्ण मानिएको छ ।
विधेयकको सन्दर्भ र महत्व
केही समयअघि नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) मा जनकपुर बोल्ट्स टिमको सहभागिता, पराजय र विजयका विषयलाई लिएर सम्पूर्ण मधेसी समुदायमाथि मानमर्दन हुनेगरी आपत्तिजनक टिप्पणी भएका थिए । तर, त्यस प्रकरणमा कसैलाई कुनै कानुनी कारबाही भएन ।
त्यस्तै, हकअधिकारका लागि संघर्ष गर्ने तथा विभिन्न आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने मधेसी, आदिवासी, जनजाति, दलित, मुस्लिमजस्ता सीमान्तकृत समुदायका व्यक्तिहरूमाथि जाति, रंग, क्षेत्र, भेषभूषा, राष्ट्रियता वा उत्पत्तिका आधारमा भेदभाव हुँदै आएको छ ।
विधेयक संसदमा पास हुने सम्भावना
संघीय संसदमा सरकारले बहुमत राख्ने भएकाले गैरसरकारी विधेयक पारित हुन कठिन हुने भए पनि सरकारले स्वामित्व लिएर पारित गर्ने सम्भावना रहेको छ । साथै, विधेयकमार्फत संसद र जनस्तरमा बहस सिर्जना गरी सरकारलाई कानुन निर्माण गर्न दबाब दिने उद्देश्य लिइएको छ ।
सचिवालयको धारणा
विधेयक दर्ता गराएपछि डा. राउतको सचिवालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै संसद्बाट विधेयक पारित भए "धोती", "बिहारी", "मस्र्या" जस्ता अपमानजनक शब्द प्रयोग गर्नेहरू कानुनी दायरामा आउने जनाएको छ ।
-1737131180.jpg)
-1737142778.png)
